पिंपरी (प्रतिनिधी) – मोरवाडी येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय नेहरुनगर येथे स्थलांतरित होणार आहे. हे न्यायालय स्थलांतरित झाल्यावर मोरवाडी येथे वाहतूक न्यायालय देण्यात येऊ शकते. शहरातील वाहतुकीशी संबंधित सुमारे 17 ते 20 हजार प्रकरणे पुणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पिंपरी-चिंचवड येथे वाहतूक न्यायालय झाल्यास तेथे वाहतुकीशी संबंधित प्रकरणे वर्ग केली जाऊ शकतात.
त्यामुळे पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनने पोलीस उपायुक्तांची भेट घेत शहरामध्ये मोटार वाहन न्यायालयासाठी प्रस्ताव दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीने मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांना पाठवू, असे आश्वासन इप्पर यांनी असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाला दिले आहे.
पिंपरी चिंचवड ऍडव्होकेट बार असोसिएशनच्या वतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार पदाधिकाऱ्यांनी पोलीस उपायुक्त मंचक इप्पर यांची भेट घेतली. तसेच याबाबत मुख्य जिल्हा न्यायाधीश देशमुख यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनुसार पिंपरी चिंचवडमध्ये मोटर वाहन न्यायालयासाठी प्रस्ताव दाखल करावा, अशी मागणी केली.
पोलीस उपायुक्त मंचक इप्पर त्वरीत पोलीस आयुक्त यांच्यासोबत चर्चा केली. चर्चेनंतर याबाबतचा प्रस्ताव लवकरात लवकर मुख्य जिल्हा न्यायाधीश यांना पाठवू, असे आश्वासन पदाधिकाऱ्यांनी दिले. महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी लीगल सेलचे समन्वयक ऍड. आतिश लांडगे, उपाध्यक्ष ऍड. गौरव वाळुंज, सचिव ऍड. निखिल बोडके, सरकारी वकील ऍड. साधना बोरकर, हिशेब तपासणीस ऍड. गोरख मकासरे, सदस्य ऍड. मंगेश खराबे आदी उपस्थित होते. त्यामुळे नागरिकांना दंड भरणे सोयीस्कर होणार आहे. तसेच, पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयाला देखील त्याची मदत होऊ शकते.
