मुंबई – माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीत मार्च महिन्यामध्ये पत्रकारांना दाखवलेली कागदपत्रे आणि पेन ड्राइव्ह आणि नंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिलेली कागदपत्रे पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्या कार्यकाळात चोरीला गेली होती, असा धक्कादायक खुलासा राज्य सरकारने शुक्रवारी केला.
राज्य गुप्तचर विभागाकडून हा गोपनीय डेटा कोणीतरी चोरला आणि तो विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. आणि हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे बौद्धिक संपदेच्या चोरीचे प्रकरण असल्याचे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयात म्हटले आहे. फडणवीस यांना या प्रकरणात समन्स बजावण्यात आले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मुंबई क्राईम ब्रॅंचच्या सायबर सेलने तपास पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून काही कागदपत्रे मागवली होती. परंतु कागदपत्रे न मिळाल्याने राज्य सरकारने किल्ला न्यायालयात धाव घेऊन फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला दिलेली कागदपत्रे आणि पेनड्राइव्ह जमा करण्याचे आदेश केंद्राला दिले. न्यायालयाला दिलेल्या उत्तरात केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याचा अर्ज अस्पष्ट आणि असमर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे.
ही कागदपत्रे आमच्या खटल्याशी संबंधित आहेत की नाही हे आम्ही तपासू इच्छितो. केंद्राकडे आम्हाला ते देण्यास नकार देण्याचे कोणतेही वैध कारण नाही. तपास तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्यासाठी आम्हाला या डेटाची आवश्यकता आहे. केंद्राकडून आम्हाला काय हवे आहे, ते आम्ही स्पष्टपणे नमूद केले आहे, त्यामुळे आमचा अर्ज अस्पष्ट नाही, असे शुक्रवारी राज्य सरकारचे वकील अजय मिसार यांनी न्यायालयात सांगितले.
मुंबई सायबर सेलच्या माध्यमातून राज्यानेही न्यायालयाला कळवले की फडणवीस हे या खटल्यातील सर्वात महत्त्वाचे साक्षीदार आहेत, परंतु अनेक समन्स बजावूनही फडणवीस न्यायालयात हजर झाले नाहीत आणि आणखी वेळ मागत आहेत. मार्चमध्ये, फडणवीस यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर बदली रॅकेटचा आरोप केला होता. महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांशी संबंधित हे प्रकरण आहे.
फडणवीस घाबरत नाहीत
चार वेळा बोलावूनही फडणवीस कोर्टासमोर गैरहजर का राहीले याबाबत बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, न्यायालयाने बोलावल्यावर आपण मुदत मागू शकतो. पण फडणवीस यांनी काही केले नसल्यामुळे ते कशाला घाबरत नाहीत. ते न्यायालयासमोर जातील.
फडणवीस म्हणतात….
सायबर सेलने मला एक प्रश्नावली पाठवली आहे. चौकशीला बोलावलेले नाही. विरोधी पक्षनेता म्हणून भ्रष्टाचार बाहेर काढण्याचा मला अधिकार आहे. माहिती कुठून मिळाली हे विचारण्याचा सरकारला मात्र अधिकार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.