पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – रिंगरोडच्या दोन्ही बाजूस एक किलोमीटरच्या अंतरातील १३७ गावांच्या म्हणजे ६६८ चौरस किलोमीटरच्या विकासाचे अधिकार राज्य सरकारकडून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) दिले आहे. त्यासाठी महामंडळाला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून दर्जा देण्यात आला आहे. त्यावरून आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून या रस्त्याच्या कामांच्या निविदांना देखील मान्यता देण्यात आली आहे.ही मान्यता देताना पुणे महानगरचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी २०१५ मध्ये राज्य सरकारकडून पीएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली.
सुमारे सात हजार चौरस किलोमीटर हद्द असलेल्या प्राधिकरणाच्या हद्दीतून हा रिंगरोड जातो. पीएमआरएकडून यापूर्वीच हद्दीचा प्रारूप विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे हा आराखडा मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे. असे असतानाच राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे प्राधिकरणाच्या आराखड्यात अडचणी येणार आहे.
आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे पीएमआरडीएचा प्रारूप विकास आराखडा वादाच्या भोवऱ्यात आला आहे. संपूर्ण क्षेत्राच्या प्रारूप विकास योजनेवरच याचा परिणाम होणार आहे.
त्यामुळे आता प्रारूप विकास आराखडा रद्द करून नवीन महाबळेश्वर प्रमाणे एमएसआरडीसी यांना नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा देऊन पीएमआरडीएकडे केवळ पायाभूत सुविधा देण्याचे काम ठेवावे. बांधकाम परवानग्या पूर्वीप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे द्याव्यात, अशी मागणी आपला परिसर संस्थेचे उज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी केली आहे.
