वाई नगरपालिकेला हरित लवादाचा दणका

वाई – कृष्णा नदीच्या दक्षिण बाजूस नदीपात्रालगतचा परिसर स्वच्छ रहावा यासाठी पालिकेने हाती घेतलेल्या कामाबद्दल प्रशासनाची बाजू मान्य करीत राष्ट्रीय हरित लवादाने पालिकेला दिलासा दिला. मात्र त्याचबरोबर पर्यावरणीय नुकसानभरपाई म्हणून 25 लाख रुपये केंद्रीय प्रदूषण मंडळाकडे जमा करण्याचा आदेश देऊन पालिकेला मोठा दणका दिला आहे.

अधिक माहिती अशी, दक्षिणकाशी वाई शहरातील कृष्णानदीतील पाण्याचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी तसेच परिसराचे नैसर्गिक सौंदर्य जपण्यासाठी पालिकेने शासनाच्या वैशिष्ट्यपूर्ण
योजनेतून महागणपती मंदिरासमोर नदीपात्राच्या लगतच्या जागेतील अस्वच्छता व दलदल दूर करण्यासाठी सिमेंट क्रॉक्रीटीकरणाचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी शासनाने एक कोटी दहा लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. परंतु सदरचे काम निळ्या पूररेषेच्या आत येत असल्याने, “समुह’ या पर्यावरणवादी संस्थेने या कामाबाबत जिल्हाधिकारी व पाटबंधारे विभागाकडे तक्रार करून हरकत घेतली होती. त्यानंतर जीवित नदी फौडेशन व नरेंद्र चुघे, पुणे यांनी याबाबत राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका सादर केली.

सदर काम नदीपात्रात व निळ्या पूर रेषेत सुरु असून त्यामुळे नदी काटछेदात बदल होईल, तसेच नदीच्या पूरामध्ये अडथळा निर्माण होईल. नैसर्गिक व पर्यावरणाची साखळी नष्ट होईल, त्यामुळे बांधकाम करण्यात येऊ नये, असे तक्रारदारांनी हरित लवादापुढे म्हणणे सादर केले होते. त्यावर पालिकेने आपली बाजू मांडताना या कामामुळे नदीच्या प्रवाहात व पूर वाहून नेण्याच्या क्षमतेते कोणताही बदल होत नाही.

नदीपात्रातील मूळ स्तोत्र कायम ठेऊन दलदल व घाण हटविण्याचे काम होत असल्याचे म्हटले होते. त्यावर लवादाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली महसूल, पाटबंधारे व पालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीने सदर कामाची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर हरित लवादाच्या न्यायमूर्ती एस. पी. वांगडी, के. रामकृष्णन व तज्ज्ञ सदस्य डॉ. नगिन नंदा यांनी अहवालानुसार सध्याची आहे ती स्थिती कायम ठेऊन पालिकेने या परिसरात सांडपाणी व जलपर्णीमुळे होणारे नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी पाटवंधारे व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सल्लामसलतीने कामास प्राधान्य द्यावे असे सांगितले. दरम्यान प्रतिबंधीत व निळ्या पूररेषेत बेडक्रॉंक्रीट केल्याबद्दल पर्यावरण नुकसान भरपाई म्हणून केद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 15 दिवसाच्या कालावधीत 25 लाख रुपये जमा करावेत असा आदेश दिला आहे.

वाईकरांच्या लोकभावना लक्षात घेऊन पालेकने कृष्णा नदीच्या दक्षिण तीरावर हाती घेतले काम हे नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्याचे हरित लवादाने मान्य आहे. तथापि पर्यावरणीय नुकसान भरपाईच्या आदेशाबाबत कायदेशीर सल्ला घेऊन सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेने पुढील योग्य कार्यवाही करणेत येईल.

विद्या पोळ,मुख्याधिकारी, वाई.

25 लाखांचा दंड जरी पालिकेला झाला असला तरी ही रक्कम वाईकर नागरिकांनी भरलेल्या महसुलातून जाणार असल्याने दंड पालिकेला नाही तर वाईकर जनतेलाच झाला आहे. तसेच पर्यावरणाची हानी होईल असे काम पालिकेने करणे अपेक्षित नव्हते.

मकरंद शेंडे,समूह संस्थेचे अध्यक्ष

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.