19 लाख नागरीक ठरले बेकायदेशीर;अपिल करण्याची मिळणार संधी
नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आसाम सरकारने एनआरसी म्हणजेच नागरीत्वाची अंतिम राष्ट्रीय यादी आज जाहीर केली. त्यात आसामातील तब्बल 19 लाख रहिवासी घुसखोर ठरवण्यात आले असून त्यांची नावे या यादीत समाविष्ठ न करण्यात आल्याने त्यांना आता पुन्हा आपले नागरीकत्व सिद्ध करावे लागणार आहे.
या यादीतून वगळण्यात आलेल्यांमध्ये काही महत्वाच्या नागरीकांचाही समावेश असल्याने त्यावरूनही आता वादळ माजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वगळण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट या पक्षाचे विद्यमान आमदार अनंतकुमार मालो यांचाही समावेश आहे.
या यादीतून वगळण्यात आलेल्यांना सेवा केंद्रात ऑन लाईन किंवा ऑफ लाईन पद्धतीनेही अपिल करण्याची संधी देण्यात आली आहे. या अपिलासाठी त्यांना 120 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. आज ही अंतिम यादी प्रसारीत केली जाणार असल्याने त्यातून काही हिंसाचार होऊ नये म्हणून आसामात सर्वत्र तसेच बांगला सीमेवरही मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तथापी अजून तरी तेथे या विषयावरून कोठेही हिंसाचार झाल्याचे वृत्त नाही. एनआरसीचा पहिला अहवाल गेल्या वर्षीै जुलै मध्ये प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यावेळी 41 लाख लोकांना त्यातून वगळण्यात आले होते. त्यानंतर या यादीची सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुन्हा पडताळणी करण्यात आली आणि आज ही अंतिम यादी प्रकाशित करण्यात आली आहे.
ज्यांना या यादीतून वगळण्यात आले आहे त्यांना थेट घुसखोर म्हणून जाहीर केले जाणार नाही. त्यांची प्रकरणे लवादाकडे सोपवली जातील आणि लवादापुढील सुनावणीच्यावेळी त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची आणखी एक संधी दिली जाईल आणि लवादाच्या निर्णयानंतरच त्यांच्या नागरीकत्वाविषयी निर्णय घेतला जाणार आहे. एनआरसी मधून वगळण्यात आलेल्यांना सरकार कायदेशीर मदतही देऊ करेल असेहीं सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनेक बंगाली हिंदुंनाहीं एनआरसी मधून वगळण्यात आल्याच्या प्रकरणात भाजपच्या अनेक नेत्यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे.