गेल्या कित्येक वर्षांपासून श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आलेली आहे. उद्योगधंदे बंद पडले आहेत, लोकांच्या हाताला काम नाही, परिणामी वाढलेली गुन्हेगारी, करोना महामारी आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडलेले भाव अशा आर्थिक दिवाळखोरीच्या गर्तेत श्रीलंका सापडली असताना नागरिकांच्या रोषाचा उद्रेक नुकताच श्रीलंकेतील रस्त्यांवर पहावयास मिळाला.
गरिबी आणि गुन्हेगारीचा थेट संबंध नाही; पण जेथे गरिबी असते तेथेच गुन्हेगारी जास्त फोफावते हे सत्य आहे. गरिबी अनेक सामाजिक समस्यांना जन्म देते त्यामुळे जवळपास सर्वच राष्ट्रांच्या अजेंड्यावर “गरिबीचे उच्चाटन’ हा कार्यक्रम असतो. दक्षिण आशियाचा प्रदेश हा प्राकृतिकदृष्ट्या सधन प्रदेश आहे; परंतु युरोपीय वसाहतवादाच्या स्पर्धेत बळी पडल्यामुळे आजही गरिबीशी लढतो आहे. आज वसाहतवादासारखी परिस्थिती नाही. एकीकडे भारत, बांगलादेशसारखी राष्ट्रे विकासाच्या मार्गावर मार्गक्रमण करीत असताना केवळ सरकारच्या गैरनीतीमुळे आणि भ्रष्ट कारभारामुळे देशाची अवस्था कशी वाईट होते, हे आजच्या श्रीलंकेकडे पाहून लक्षात येते.
राजपक्षे बंधूंचे धोरण कारणीभूत
श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे आणि माजी पंतप्रधान महिंद्रा राजपक्षे हे चीनसमर्थक नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे हे दोन नेते सत्तेवर आल्यापासून श्रीलंकेच्या राजकारणात आणि प्रशासनात चीनचा प्रचंड हस्तक्षेप आहे. गेल्या तीन वर्षांत श्रीलंकेतील अनेक विकासकामांचे कंत्राट भारतीय कंपन्यांकडून काढून घेऊन ते चिनी कंपन्यांना दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
श्रीलंकेची दिवसेंदिवस ढासळणारी आर्थिक पत पाहून चीनकडून अव्वाच्या सव्वा दराने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेण्याचा सपाटा श्रीलंकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी मागील दहा-पंधरा वर्षांत लावला आहे. देशाचे उत्पन्न कमी आणि दिवसेंदिवस वाढणारे कर्ज यातून बाहेर येण्यासाठी व जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पुन्हा नवे कर्ज अशा प्रकारच्या डेब्ट ट्रॅपमध्ये श्रीलंका फसत गेली. परिणामी, श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले हंबनतोता हे बंदर 99 वर्षांच्या करारावर चीनला देण्यात आले. गेल्या काही दिवसांपासून हंबनतोतानंतर कोलंबो बंदर चीनला देण्याच्या चर्चा सुरू असल्याच्या बातम्या आल्या, तरी स्थानिकांच्या विरोधामुळे अजून हा करार अस्तित्वात आलेला नाही.
उद्योगधंद्यांचा अभाव
क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने श्रीलंका हे छोटे राष्ट्र आहे. सुरुवातीच्या काळात ब्रिटिशांची गुलामी व नंतर लिट्टे आणि समविचारी संघटनांमुळे देशात निर्माण झालेली युद्धसदृश परिस्थिती यामुळे श्रीलंकेच्या भूमीवर मोठे उद्योगधंदे कधीच उभे राहिले नाही. श्रीलंकेची मुख्य अर्थव्यवस्था ही पर्यटन, मासेमारी, चहा व मसाल्यांची निर्यात (विशेषत: दालचिनी) आणि तांदळाची शेती यापुरती मर्यादित राहिली. गेल्या तीन वर्षांपासून करोना महामारीमुळे पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प असल्यामुळे श्रीलंकेला पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न पूर्णपणे घटले. त्यातच राजपक्षे बंधूंनी देशात निर्माण होणाऱ्या फॉरेक्स रिझर्व्हच्या (परकीय चलनसाठा) तुटवड्यावर उपाय म्हणून शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांच्या आयातीवर बंदी घातल्यामुळे श्रीलंकेतील चहा, मसाले आणि तांदळाचे उत्पादन हे निम्म्यापेक्षा कमीवर आले. अशाप्रकारे अविचारी राजकीय धोरणांमुळे श्रीलंकेच्या आर्थिक अडचणीत अधिक भर पडली.
करोना महामारीचा फटका
करोना महामारीचा फटका ज्याप्रमाणे अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, इटली, ब्रिटन अशा विकसित राष्ट्रांना बसला. तसाच फटका श्रीलंकेलाही बसला. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात आलेल्या करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत श्रीलंकेत लोकसंख्येच्या जवळपास 40 टक्के रुग्ण दररोज सापडत होते. देशात निर्माण झालेली डॉक्टर्स आणि अत्यावश्यक वैद्यकीय सुविधांची वानवा आणि दररोज वाढती रुग्णसंख्या यामुळे आधीच खालावलेल्या श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक भर पडली. महामारीच्या लाटेवर उपाय म्हणून केलेल्या लॉकडाउनमुळे अनेकांचे उरलेसुरले रोजगार गेले. परिणामी, नागरिकांच्या रोषात अधिक भर पडली.
डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी
श्रीलंकेच्या आर्थिक डबघाईला राजकीय पक्षांचे विवेकशून्य धोरण, लिट्टेमुळे आलेली युद्धसदृश परिस्थिती जितकी जबाबदार आहे; तितकीच जबाबदार चीनची “डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’सुद्धा आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बॅंक, आशियाई विकास बॅंक अशा नावाजलेल्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी जेव्हा श्रीलंकेस कर्ज देण्यास मनाई केली तेव्हा चीनने बेकायदेशीरपणे अत्यंत चढ्या व्याजावर श्रीलंकेला कर्ज दिले. एका कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसरे नवे कर्ज, दुसऱ्यासाठी तिसरे, शेवटी ज्या वेळेस श्रीलंकेला कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले तेव्हा श्रीलंकेतील विकासकामांचे कंत्राट, आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची बंदरे यावर चीनने ताबा मिळविला. अशाप्रकारे चिनी कर्जाच्या बोजाखाली श्रीलंका दबत राहिली. सध्या श्रीलंकेचा परकीय चलनसाठा 1.91 दशअब्ज डॉलरवर आला असून एकट्या चीनला पुढील आर्थिक वर्षात 5 दशअब्ज डॉलरचे म्हणजे जवळपास अडीचपट देणे श्रीलंकेला आहे. चीनशिवाय भारत, युरोपियन महासंघ व इतर जागतिक संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम तर वेगळीच आहे. सध्या श्रीलंकेच्या एकूण मिळकतीपैकी 80 टक्के खर्च हा फक्त व्याजाची परतफेड करण्यावर चालला आहे. थोडक्यात, अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटातून श्रीलंका चालली असून त्याचे दूरगामी परिणाम हे श्रीलंकेच्या भवितव्यावर होणार आहेत.
फॉरेक्स रिझर्व्ह
फॉरेक्स रिझर्व्ह अर्थात परकीय चलनसाठा म्हणजे काय, तर कोणत्याही राष्ट्राचा फॉरेक्स रिझर्व्ह हा त्या राष्ट्राच्या मध्यवर्ती बॅंकेत ठेवला जातो; ज्यात प्रामुख्याने पुढील चार गोष्टींचा अंतर्भाव होतो- 1) परकीय चलन : यात डॉलर (अमेरिका), पाउंड (ब्रिटिश), युरो (युरोपियन संघ), रेनमीनबी (चीन) आणि येन (जपान) यांचा समावेश होतो. 2) सोने, 3) स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स (एसडीआर), 4) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) मधील राष्ट्राचे राखीव स्थान.
सध्या भारताचा फॉरेक्स रिझर्व्ह हा 590.59 दशअब्ज डॉलर इतका असून (जुलै 2022) भारताला कमीत कमी अकरा महिने पुरेल इतका प्रचंड आहे. फॉरेक्स रिझर्व्हचा उपयोग मध्यवर्ती बॅंका देशाच्या आर्थिक संकटाच्या काळात आयात करण्यासाठी करतात.