91% रुग्णालयांवर अनधिकृतचा “ठप्पा’

डॉक्‍टर, पालिका मतभेदामुळे परवाना नुतनीकरण रखडले : अनावश्‍यक कागदपत्रांची मागणी
– डॉक्‍टरांना कोणतीही पुर्वकल्पना न दिल्याचा आएमएचा आरोप

पुणे – पालिका आरोग्य विभागाने अनावश्‍यक कागदपत्रांची मागणी केल्याने पुण्यातील 292 रुग्णालयांपैकी 91 टक्‍के रुग्णालयाचे नुतनीकरण परवाने रखडल्याचा आरोप इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या सभासद डॉक्‍टरांकडून करण्यात आला आहे. एक एप्रिलपासून या रुग्णालयांच्या नोंदणीची मुदत संपल्याने सर्व रुग्णालये अनाधिकृतरित्या सुरू असल्याचे रेकॉर्डवर दिसत आहेत.

सर्व अधिकारी, मंत्रीमहोदय व आएमएचे पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीबाबत अद्याप आमच्याकडे कोणतेही लेखी आदेश आलेले नाहीत. त्यामुळे कागदपत्रांबाबत आताच माहिती देता येणार नाही.

– वैशाली जाधव, सहायक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका

पालिकेकडून पुणे विभागात असणाऱ्या रुग्णालयांच्या नोंदणीचे नुतनीकरण केले जाते. ही सर्व प्रक्रिया साधारण जानेवारी महिन्यात पूर्ण होऊन मार्च अखेरीस संपणे अपेक्षित असते. यासाठी रुग्णालये पालिका आरोग्य विभागाकडे एक अर्ज करतात व त्यानुसार त्यांना रुग्णालय चालविण्यास परवानगीचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. मात्र, यावर्षी आरोग्य विभागाने डॉक्‍टरांना कोणतीही पुर्वकल्पना न देता नेहमीपेक्षा अधिक कागदपत्रांची मागणी केली असल्याचा आरोप आएमएकडून करण्यात आला आहे.

 

पालिकेचा संथ कारभार
पालिकेकडून या कागपत्रांची माहिती आधीच न दिल्यामुळे या घडीला 292 रुग्णालयांनी अर्ज केल्यापैकी केवळ 26 जणांना रुग्णालय नुतनीकरण परवाना देण्यात आला आहे. त्यामुळे 1 एप्रिलपासून 266 रुग्णालये ही अनाधिकृत ठरत आहेत; तर हे काम आता पूर्ण करण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळही नाही. त्यामुळे अशा संथ कारभाराचा फटका रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.

 

याबाबत डॉ. संजय पाटील म्हणाले, पालिकेने किमान सहा महिने अगोदर या कागपत्रांसदर्भातील माहिती देणे अपेक्षित होते. तसेच, ज्या कागदपत्रांची नव्याने मागणी केली आहे त्यातील बरेचशी अनावश्‍यक आहेत. यात नवरा-बायको दोघे रुग्णालय चालवत असल्यास जोडीदाराकडून रुग्णालय चालविण्यास ना हरकत प्रमाणपत्र, नोंदणी करताना जमा केलेल्या कागदपत्रांची पुन्हा मागणी करणे, अग्निशमन दलाकडून तपासणी केल्याचे प्रमाणपत्र आदी नवीन कागदपत्रांची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये अनेक प्रकार असे आहेत जे नव्याने येणाऱ्या रुग्णालयांसाठी लागू होऊ शकतात पण सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या रुग्णालयांना ते लागू करायचे ठरविले तर सर्व रुग्णालये बंद करावी लागतील अशी स्थिती येईल. याबाबत आमचे आरोग्य मंत्र्यांशी बोलने झाले असून त्यांचा प्रतिसाद सकारात्मक आहे. यावर्षी अशा प्रकारे आम्हाला कागदपत्रे द्यावे लागणार नाही असेही त्यांच्याशी झालेल्या बैठकीतून आम्हाला वाटते आहे, असे पाटील म्हणाले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)