8th Pay Commission: देशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करण्यासाठी ८व्या वेतन आयोगाची चर्चा रंगत असतानाच, शिक्षक संघटनांनी आपल्या मागण्यांचे पत्र आयोगासमोर सादर केले आहे. या प्रस्तावामध्ये शिक्षकांच्या पगारात घसघशीत वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली असून, विशेषतः लेव्हल-६ अंतर्गत येणाऱ्या एन्ट्री लेव्हल शिक्षकांचे मूळ वेतन १,३४,५०० रुपये निश्चित करावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. याच धर्तीवर लेव्हल-१ मधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन ५०,००० ते ६०,००० रुपयांच्या दरम्यान असावे, असेही संघटनांनी सुचवले आहे. फिटमेंट फॅक्टरमध्ये मोठे बदल – (8th Pay Commission) पगारवाढीचे मुख्य सूत्र असलेल्या फिटमेंट फॅक्टरमध्येही मोठे बदल सुचवण्यात आले आहेत. सध्याचा २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर वाढवून तो २.६२ ते ३.८३ पर्यंत नेण्याची मागणी करण्यात आली असून, वार्षिक वेतनवाढीचा दर ३ टक्क्यांवरून ६ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, जेव्हा महागाई भत्ता ५० टक्क्यांच्या मर्यादेवर पोहोचेल, तेव्हा तो मूळ वेतनात विलीन करावा, जेणेकरून निवृत्तीनंतरचे लाभ अधिक प्रमाणात मिळू शकतील. घरभाडे भत्ता – (8th Pay Commission) भत्त्यांच्या बाबतीतही शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. घरभाडे भत्ता अनुक्रमे १२, २४ आणि ३६ टक्के करावा, तर वाहतूक भत्ता मूळ वेतनाच्या किमान १२-१५ टक्के किंवा किमान ९,००० रुपये असावा, अशी मागणी केली आहे. मुलांच्या शैक्षणिक भत्त्यातही मोठी वाढ सुचवण्यात आली असून तो प्रतिमहा ७,००० रुपये करण्याची मागणी आहे. बदलत्या काळानुसार शिक्षकांना दरमहा २,००० रुपये डिजिटल अलाउन्स मिळावा, असा नवा मुद्दाही यात मांडण्यात आला आहे. हेही वाचा – Stock Market: सलग तीन दिवसांच्या घसरणीनंतर शेअर बाजारात तेजीचे पुनरागमन; गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत 6.77 लाख कोटींची भर रजा आणि निवृत्ती – रजा आणि निवृत्तीच्या फायद्यांबाबत बोलताना, वर्षाला १४ नैमित्तिक रजा, ३० अर्जित रजा आणि २० वैद्यकीय रजांचे प्रावधान असावे, तसेच निवृत्तीच्या वेळी ४०० दिवसांच्या रजेचे रोखीकरण मिळावे, असे प्रस्तावात म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांसाठी किमान बोनस २७,६४० रुपये आणि समूह विमा कवच २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यासोबतच १०० टक्के कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (8th Pay Commission) प्रमोशन धोरणात बदल – प्रमोशन धोरणात बदल सुचवताना प्रत्येक ६ वर्षांनी पदोन्नती मिळावी आणि टीजीटी (TGT) वरून पीजीटी (PGT) होण्याचा कालावधी ६-७ वर्षांपर्यंत कमी करावा, असे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, ग्रॅच्युइटीची मर्यादा ५० लाख रुपये करून निवृत्तीचे वय ६५ वर्षे करण्याचा प्रस्तावही देण्यात आला आहे. या संपूर्ण मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करणे ही सर्वात कळीची मागणी ठरली असून, एनपीएसऐवजी फिक्स पेन्शनची सुरक्षा देणारी ओपीएस योजनाच कर्मचाऱ्यांच्या हिताची असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. 8th Pay Commission