8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी 8 वा वेतन आयोग आणण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून करत आहेत. यावर सरकारने नुकतेच उत्तर दिले आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी 3 डिसेंबर 2024 रोजी राज्यसभेत सांगितले की, सध्या 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही. राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान आणि रामजी लाल सुमन यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हे वक्तव्य केले. आगामी अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये 8वा वेतन आयोग जाहीर करण्याचा सरकार विचार करत आहे का, असा प्रश्न या सदस्यांनी विचारला होता.
8 व्या वेतन आयोगाची मागणी –
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना अनेक दिवसांपासून 8 व्या वेतन आयोगाची मागणी करत आहेत. 2024-25 च्या शेवटच्या अर्थसंकल्पातही कर्मचारी संघटनांनी कॅबिनेट सचिव आणि वित्त मंत्रालयाकडे आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती. आता नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (NC-JCM) ची बैठक डिसेंबरमध्ये होणे अपेक्षित आहे. ही बैठक आधी याच महिन्यात होणार होती, मात्र ती आता डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या परिषदेने जुलै 2024 मध्ये आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणारे निवेदनही सरकारला दिले होते. त्यानंतर ऑगस्ट 2024 मध्ये आणखी एक अपील करण्यात आले.
8 व्या वेतन आयोगाकडून अपेक्षा –
सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (जेसीएम) चे सचिव शिव गोपाल मिश्रा म्हणाले की, त्यांना 2.86 च्या फिटमेंट फॅक्टरची अपेक्षा आहे. 7 व्या वेतन आयोगांतर्गत दिलेल्या 2.57 घटकापेक्षा हे 29 आधार गुण जास्त आहे. 2.86 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्यास, किमान वेतन 18,000 रुपयांवरून 51,480 रुपयांपर्यंत वाढू शकते. त्याचप्रमाणे पेन्शनमध्येही 186% वाढ होणार आहे.
7व्या वेतन आयोगाचा इतिहास –
फेब्रुवारी 2014 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आणि 1 जानेवारी 2016 पासून त्याच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या. त्याअंतर्गत किमान वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपये करण्यात आले. त्यात वेतन रचनेत सुधारणा, भत्ते आणि पेन्शन यासारखे अनेक मोठे बदल समाविष्ट आहेत. भारतात सध्या 1 कोटीहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आहेत. वेतन आयोग दर 10 वर्षांनी स्थापन केला जातो. मात्र ही कायदेशीर तरतूद नाही.
