मुंबई – राज्यातील जलसंधारण विभागाच्या अखत्यारितील 862 प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी 168 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे या प्रकल्पांची पाणी साठवण क्षमता वाढून पूर्ण संकल्पित क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे, अशी माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी दिली.
गडाख म्हणाले, कामाची गुणवत्ता उत्तम दर्जाची राहील याची जबाबदारी जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. प्रत्येक कामांची उलट तपासणी करण्यात येणार आहे. दुरुस्ती कामाचा दोष दायित्व कालावधी 5 वर्षांचा राहणार आहे. प्रत्येक कामांचे व्हिडीओ चित्रीकरण बंधनकारक राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच राज्यातील विविध विभागातील 0 ते 100 हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेले 802 आणि 100 ते 250 हेक्टर सिंचन क्षेत्र मर्यादा असलेल्या 60 प्रकल्पांची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. त्यामुळे प्रकल्पातील पाणी वाया जात होते. शेतकऱ्यांना त्या प्रकल्पाच्या पाण्याचा उपयोग योग्य प्रकारे होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार
दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या योजनांची कार्यकारी अभियंता धरण सुरक्षितता संघटना यांनी पाहणी केलेली असून पाहणीनुसार दिलेल्या निरिक्षण टिपणीनुसार प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता, यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार प्रकल्पांच्या खालील बाजूस उतारावर पाण्याची गळती असल्याने तसेच विमोचकाचे बांधकाम दगडी अहे.
त्यामुळे प्रकल्पांना धोका संभवू शकतो, असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे. सदर दुरुस्तीची कामे केल्यानंतर प्रकल्पांची साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांतर्गत पूर्ण क्षमतेने क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असल्याचे गडाख यांनी यावेळी सांगितले.