पुणे – इयत्ता दहावी, बारावीच्या ५ लाख ९९ हजार ६४ विद्यार्थ्यांना दुष्काळी स्थितीमुळे परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. पण, आधार क्रमांक चुकीचे असणे, खाते बंद असणे, खाते आधार संलग्न नसणे अशा तांत्रिक अडचणींमुळे आतापर्यंत ८६ हजार ३५ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची रक्कम मिळालेलीच नाही.
राज्यातील १५ जिल्ह्यांतील ४० तालुके व १ हजार २१ महसूल भागांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली होती. राज्य मंडळाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कमाफी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी विद्यार्थी, पालकांच्या आधारसंलग्न बँक खात्यात ऑनलाइन पद्धतीने रक्कम जमा करण्यासाठी माहिती मागवली. या कालावधीत दहावीचे ३ लाख ४८ हजार ९४२, तर बारावीचे २ लाख ५० हजार १२२ विद्यार्थ्यांची माहिती जमा झाली. या विद्यार्थ्यांची परीक्षा शुल्क रक्कम २९ कोटी २५ लाख ५३ हजार १६० रुपये होती.
राज्य शासनाकडून या योजनेसाठी २०२३-२४ साठी ८ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी राज्य मंडळाला मिळाला. त्यानंतर राज्य मंडळाने दहावीच्या १ लाख १३ हजार ६४२ विद्यार्थ्यांना तर बारावीच्या ७४ हजार १०६ विद्यार्थ्यांना शुल्क परताव्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र दहावीच्या ५६ हजार १५५, तर बारावीच्या २९ हजार ८८० विद्यार्थ्यांच्या खात्यात शुल्क परताव्याची रक्कम जमा झाली नाही.
त्याबाबत बँकेने दिलेल्या अहवालानुसार काही कारणांमुळे रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे ३ कोटी ९२ लाख ५६ हजार ५८० रुपयांचा निधी राज्य मंडळाकडे शिल्लक राहिला. हा निधी योजनेतील उर्वरित ८० हजार ४५५ विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी बँकेला देण्यात आला आहे. तांत्रिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत विभागीय मंडळांच्या माध्यमातून तपशीलाची दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यानंतर विद्यार्थ्यांना शुल्क परतावा करण्यात येणार आहे.
