प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 17 -यंदा शहरात पावसाळापूर्व तसेच पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डयांसाठी 8 कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. पण, तरीही रस्त्यांच्या जबाबदारीवरून शासकीय यंत्रणांमध्ये असलेली अनास्था पुणेकरांसाठी जीवघेणी ठरत असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, पावसाळापूर्व खड्डे दुरुस्तीसाठी 4 कोटींचा खर्च करणाऱ्या महापालिकेने पावसाळ्यातही खड्डे दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत तेवढाच खर्च केला आहे. त्यानंतरही शहरातील रस्त्यांची चाळणच झालेली असल्याचे वास्तव आहे.
विकासकामांच्या नावाखाली यंदा शहरात पावसाळ्यातही शहरभर खोदाई सुरू होती. त्यामुळे महापालिकेकडून शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल 4 ते 5 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. या शिवाय, पथ विभाग, ड्रेनेज विभागानेही स्वतंत्र खर्च केला. मात्र, हे काम केवळ पावसाळ्यापूर्वी उरकायचे म्हणून उरकण्यात आले. त्याचा फटका जुलै महिन्यात झालेल्या पहिल्याच पावसात शहराला बसला, शहरातील सर्वच रस्त्यांची पावसाने चाळण झाली. त्यानंतर, महापालिकेवर मोठया प्रमाणात टीका झाल्याने पालिकेने या खड्डे दुरुस्तीसाठी पुन्हा तीन ते चार कोटींचा खर्च केला. मात्र, अवघ्या महिन्याभरापूर्वी केलेला हा खर्च गेल्या तीन ते चार दिवसांत केलेल्या पावसाने पाण्यात गेला आहे. त्यामुळे पुणेकरांचे जवळपास सात ते आठ कोटी गेल्या तीन महिन्यांत पावसाच्या पाण्यात वाहून गेले असून त्याबाबत महापालिका अद्यापही गंभीर नसल्याचे चित्र आहे.
कारवाईचा नुसताच फार्स
ठेकेदारांवर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला. या खड्ड्यांना जबाबदार धरत महापालिकेच्या पथ विभागाने ठेकेदारांना 6 ते 7 लाख तर मेट्रोला तब्बल 36 लाखांचा दंड लावला, तर पाणीपुरवठा विभागाने खोदाई काम करणाऱ्या कंपनीला 14 लाख तर ड्रेनेज विभागाने अवघा 40 हजारांचा दंड आकारला. त्यामुळे, आता पर्यंत पालिकेने 60 लाखांची दंडाची कारवाई केली असली, तरी प्रत्यक्षात पालिकेस 4 ते 5 लाखच वसूल करता आलेले आहेत. तर मेट्रो दंड भरण्यास तयार नाही तर पाणीपुरवठा विभागाचा दंड वसूल होईल की नाही याची शाश्वती नाही. त्यामुळे, महापालिका कारवाई बाबत केवळ फार्स करत असल्याचे चित्र आहे.