नवी दिल्ली – गेल्या दीड वर्षांपासून प्रतीक्षा करत असलेल्या 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 60 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक चांगली बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना महागाई भत्ता 1 जुलैपासून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश अर्थ मंत्रालयाने दिलेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीचा दर 1 जुलैपासून 11 टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. आता तो 17 टक्के होता जो वाढून 28 टक्के झाला आहे. अर्थ मंत्रालयांतर्गत खर्च विभागाच्या कार्यालयीन निवेदनात असे म्हटले आहे की, 1 जुलैपासून कर्मचार्यांना महागाई भत्त्याचा दर मूलभूत वेतनाच्या 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात येणार आहे.
या वाढीमध्ये 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 या कालावधीत अतिरिक्त हप्त्यांचा समावेश असेल. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, हा आदेश संरक्षण सेवांच्या अंदाजातून पगार घेत असलेल्या असैन्य कर्मचार्यांनाही लागू होईल. सशस्त्र सेना आणि रेल्वेच्या कर्मचार्यांसाठी संबंधित मंत्रालयांकडून स्वतंत्र आदेश जारी केले जातील.
महागाई भत्त्यासंदर्भातील वाढीच्या घोषणेनंतर केंद्र सरकारनेही घरभाडे भत्ता (HRA) मध्ये 27 टक्के वाढ केली. वस्तुतः खर्च विभागाने 7 जुलै 2017 रोजी एक आदेश जारी केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की जेव्हा महागाई भत्ता 25 टक्के ओलांडेल तेव्हा घरभाडे भत्ता सुधारित केला जाईल. 1 जुलैपासून महागाई भत्ता 28 टक्क्यांपर्यंत वाढला, त्यामुळे घरभाडे भत्ताही सुधारित करण्यात आला.
पुनरावृत्तीनंतर “X” श्रेणी शहरांसाठी एचआरए मूलभूत वेतनाच्या 27% असेल. त्याचप्रमाणे, “Y” वर्गातील शहरांसाठी ते मूलभूत वेतनाच्या 18 टक्के आणि “Z” श्रेणी शहरांसाठी हे मूलभूत वेतनाच्या 9 टक्के असेल. सध्या तिन्ही वर्गासाठी हे 24 टक्के, 16 टक्के आणि 8 टक्के आहे. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रवर्गासाठी घरभाडे भत्ता 1-3 टक्क्यांनी वाढविण्यात आलाय.
याशिवाय महागाई भत्त्यातील वाढीचा थेट परिणाम वाहतुकीच्या भत्त्यावरही होईल आणि त्यातही वाढ झाली आहे. परिवहन भत्ता टीपीटीए प्रवर्गाच्या आधारे उपलब्ध आहे. दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, गाझियाबाद, बृहत्तर मुंबई, हैदराबाद, जयपूर, पटना अशी शहरे उच्च टीपीटीए प्रकारात येतात. याखेरीज उर्वरित शहरे इतर शहरांत येतात. टीपीटीए कर्मचार्यांच्या विविध स्तरांसाठी निश्चित केले गेले आहेत, ज्यावर महागाई भत्ता जोडून कर्मचार्यांना परिवहन भत्ता मोजला जातो.