मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांची मागणी
नवी दिल्ली: करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाला ज्या पद्धतीने हाताळले जात आहे, त्यावरून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली. सरकारच्या कामकाजातील लोकतांत्रिक जबाबदारी हरवत चालली आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहीलेल्या पत्रामध्ये लॉकडाऊनमुळे ज्यांचा रोजगार बुडाला आहे, अशांना दरमहा 7,500 रुपयांची मदत केंद्र सरकारने तीन महिन्यांपर्यंत करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी सरकारकडून केले जात असलेले प्रयत्न अपुरे आहेत. सरकारची अकार्यक्षमताच यातून सिद्ध होत आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
“40 दिवसांच्या लॉकडाऊनमधील अखेरच्या आठवड्याला आता सुरुवात होत आहे. केवळ चार दिवसांच्या पूर्वसुचनेच्या आधारे हा लॉकडाऊन लागू केला गेला होता. यामुळे नागरिक आणि राज्य सरकारांनाही या लॉकडाऊनला सामोरे जाण्याची पूर्वतयारी करण्यास वेळ मिळाला नाही.’ असे येचुरी यांनी म्हटले आहे.
लॉकडाऊनदरम्यान सर्व स्थलांतरीत मजुरांना घरी परत पाठवण्याची मागणी केली जात आहे. मात्र त्याकडेही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. इतर देशांच्या प्रमुख ज्याप्रमाणे प्रसार माध्यमांना तोंड देत आहेत, तसे न करता पंतप्रधानांकडून लोकांच्या चितांना प्रत्युत्तर देण्याऐवजी तिरस्कारच व्यक्त होतो आहे, असा आरोपही येचुरी यांनी केला.
गेल्या पाच वर्षात अतिश्रीमंत आणि कॉर्पोरेटनी घेतलेली 7.76 लाख कोटींचे कर्ज माफ केले जाऊ शकते तर देशातील बहुसंख्य लोकांच्या उदरनिर्वाहासाठी पुरेसा पैसा सरकारकडे निश्चितच असला पाहिजे. राज्य सरकारांबद्दल सरकार अप्रामाणिकपणा दाखवत आहे. जीएसटीच्या संकलनाची थकबाकीही सरकारांना अद्याप दिली गेलेली नाही, असे सांगून सरकारकडून राज्य सरकारांना अर्थपूर्ण सहकार्य दिले जात नसल्याची टीकाही त्यांनी केली.
स्वतंत्र निधी कशासाठी…?
पंतप्रधान आपत्ती निवारण निधी हा अधिकृत कोष असतानाही मदतनिधीचे लेखा परीक्षण केले जाऊ नये म्हणून पंतप्रधानांनी या मदतनिधीला स्वतःचे नाव जोडले. सरकारी कर्मचारी आपत्ती निवारण निधीत स्वेच्छेने योगदान देत असले तरीदेखील सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या व इतरांच्या पगारातून पंतप्रधानांच्या नव्या निधीमध्ये जबरदस्तीने निधी हस्तांतरित केला जात आहे. हा निधी करोना साथीच्या निवारणासाठीच्या उपाययोजनांसाठी त्वरित उपलब्ध करून दिला गेला पाहिजे. भारतात खूप दीर्घकाळापासून उपाय योजनांची तयारी केली गेली तरी अजूनही आवश्यक तयारी झालेली नाही, हे दुर्दैव असल्याचे येचुरी म्हणाले.