भाजपच्या संकल्पपत्रात 75 नवे संकल्प – देश समृद्ध आणि सुरक्षित करणार

नवी दिल्ली – भारतीय जनता पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा आज प्रकाशित करण्यात आला. त्यात देशाला सन 2030 पर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमाकांची आर्थिक शक्ती करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला असून सन 2022 पर्यंत देशातील नागरीकांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी 75 नवीन संकल्प करण्यात आले आहेत. घटनेचे कलम 370 रद्द करून जम्मू काश्‍मीरला देण्यात आलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकणे, देशात समान नागरी कायदा लागू करणे आणि अयोध्येत शक्‍य तितक्‍या लवकर राम मंदिर बांधणे या जुन्या आश्‍वासनांचा याही जाहींरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे.

पक्षाच्या मुख्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजप अध्यक्ष अमित शहा, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांच्या सह भाजपचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. मोदी सरकारने देशातील छोट्या शेतकऱ्यांना सध्या वर्षाला सहा हजार रूपयांचे पुरक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सर्वच शेतकऱ्यांना लागू केला जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना एक लाख रूपयांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देणे, त्यांना पेन्शन देणे आणि सन 2022 पर्यंत त्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे अशी आश्‍वासने या जाहींरनाम्यात देण्यात आली आहेत. छोटे व्यापारी आणि दुकानदारांनाहीं वयाची साठ वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर पेन्शन दिली जाणार आहे.

लष्कराला आधुनिक यंत्रणा आणि शस्त्रास्त्रे पुरवून लष्कर अधिक सक्षम करण्याचा संकल्प भाजपने सोडला आहे. देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज लक्षात घेऊन सुरक्षा विषयक धोरणे निश्‍चीत केली जातील असेही भाजपने म्हटले आहे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये होणारी घुसखोरी बंद करण्यासाठी विशेष दक्षता घेतली जाईल, नॅशनल पॉपुलेशन रजिस्टर योजनेचे संपुर्ण देशात टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाईल सिटीझन्स ऍमेंडमेंट ऍक्‍ट लागू केला जाईल पण त्याचा ईशान्य भारतातील स्थानिक नागरीकांच्या हितावर कोणताहीं दुष्परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल असे आश्‍वासनही भाजपने यात दिले आहे.

सन 2022 पर्यंत देशातील सर्व नागरीकांना पक्की घरे आणि नळाद्वारे शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करण्याच आश्‍वासनही यात देण्यात आले आहे. देशातील प्रत्येक घरात विज देण्याची ग्वाहींहीं यात आहे. देशातील सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे कामही सन 2022 पर्यंत पुर्ण केले जाणार आहे. जीएसटीची प्रक्रिया आधिक सुलभ करणे, करांचे प्रमाण कमी करून प्रामाणिक करदात्यांना दिलासा देणे अशा उपायोजनाही यात समाविष्ठ करण्यात आल्या आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.