पारनेर – कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये 16 डिसेंबर 2018 ते 28 फेब्रुवारी 2019 मध्ये कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना 7 कोटी 10 लाख 56 हजा र 370 रुपये कांदा अनुदान मंजूर झाले असून ते शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग झाल्याची माहिती सभापती प्रशांत गायकवाड यांनी दिली.
सन 2018 मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा शेतमाल अतिशय कवडीमोल भावाने विकावा लागला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भागात नव्हता. त्यामूळे कांदा उत्पादकांना आर्थिक मदतीची मागणी शासनाकडे केली होती. याची शासनस्तरावर दखल घेऊन शासनाने प्रथम 1 नोव्हेंबर ते 15 डिसेंबर 2018 या कालावधीसाठी दोन रुपये प्रतिकिलो दराने कांदा अनुदान जाहीर केले. त्याचे 2 हजार 552 शेतकऱ्यांना 1 कोटी 72 लाख 95 हजार 268 रुपये अनुदान मंजूर होऊन ते शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले होते.
त्यानंतरही कांदा दरात वाढ न झाल्यामुळे शासनाने 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतनंतर पुन्हा 28 फेब्रुवारी 2019 पर्यंत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना कांदा अनुदान देण्याचे जाहीर केले. कांदा अनुदान जाहीर केलेल्या मुदतीचे प्रस्ताव 15 एप्रिल 2019 पर्यंत स्वीकारण्यास मुदत दिली होती. त्याप्रमाणे पारनेर बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केले. त्याची तालुका लेखापरीक्षक यांच्यामार्फत छाननी होऊन 8 हजार 36 पात्र लाभार्थ्यांचे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार तपासणी करण्यात येऊन त्यांचे प्रस्तावास मंजुरी देण्यात येऊन जिल्हास्तरीय समितीस मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले. जिल्हास्तरीय समितीने दिनांक 20 ऑगस्ट 2019 च्या सभेत सर्व प्रस्तावांना मान्यता दिली.
बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री केलेल्या 8 हजार 36 शेतकऱ्यांना 7 कोटी 10 लाख 56 हजार 370 रुपये कांदा अनुदान शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्यात आलेले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सन 2000 पासून कांदा खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू करण्यात आले असून खात्रीशीर विक्रीची बाजारपेठ म्हणून बाजार समितीचा अल्पावधीतच नावलौकिक झाला. त्यामुळे पारनेर तालुका बरोबरच श्रीगोंदा, दौंड, नगर, संगमनेर, जुन्नर, शिरूर, खेड तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात शेतमाल विक्रीसाठी बाजार समितीमध्ये घेऊन येत आहेत. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून बाजार समितीची उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे, असे गायकवाड यांनी सांगितले.