जीएसटी संकलनात 695 कोटींची तूट

पुणे विभाग : कर भरला नसलेल्यांना कर भरण्याचा विभागाचा आग्रह

पुणे – राष्ट्रीय पातळीवर जीएसटी कर संकलनात घट होत आहे. महाराष्ट्र राज्य आणि पुणे विभागातही उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. त्यामुळे कर अधिकाऱ्यांनी करदात्यांना वेळीच कर भरण्याचा आग्रह केला आहे. अन्यथा कर न भरणाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले.

जीएसटीच्या पुणे विभागाचे अप्पर राज्यकर आयुक्‍त विलास इंदूरकर आणि सहआयुक्‍त बी. एम. टोपे यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उपायुक्‍त मंदार केळकर, सहआयुक्‍त प्रदीप चिन्ही, उपायुक्‍त राजेंद्र कुऱ्हाडे व उपायुक्‍त नंदकुमार सोरटे उपस्थित होते.

पुणे झोनमध्ये आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 1 लाख 41 हजार जीएसटी करदाते अपेक्षित आहेत. या पूर्ण वर्षात पुणे विभागातून 9,555 कोटी रुपयांच्या कर संकलनाची अपेक्षा आहे. मात्र, ऑगस्ट महिन्यापर्यंत महाराष्ट्रात अपेक्षित 3,981 कोटी रुपयांपैकी 3,286 कोटी रुपयांचे संकलन झाले आहे. याचा अर्थ कर संकलनात 17 टक्‍के म्हणजे 695 कोटी रुपयांची तूट आहे.

महाराष्ट्रात या आर्थिक वर्षात 12 लाख इतके जीएसटी करदाते अपेक्षित आहेत. या कर दात्यांकडून पूर्ण वर्षात 1,64,600 कोटी रुपयांचे कर संकलन अपेक्षित आहे. ऑगस्ट महिन्यापर्यंत 68,578 कोटी रुपयांचे करसंकलन अपेक्षित असताना केवळ 55,945 कोटी रुपयांचे कर संकलन झाले आहे. यामध्ये 18 टक्‍के म्हणजे 12,633 कोटी रुपयांची तूट आहे. कर विभागाने संकलित केलेल्या माहितीनुसार, 700 कोटी रुपयांच्या कराचा समावेश असलेल्या काही करदात्यांनी विवरण सादर केलेले नाही.

वर्षाच्या उरलेल्या काळात कर संकलनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कर विभाग सुरुवातीला कर न भरलेल्यांना विनंती पत्र पाठविणार आहे. कराची रक्‍कम आणि इतरबाबी लक्षात घेऊन त्याची नोंदणी रद्द करणे, बॅंक खाते अटॅच करणे, खटल्याची नोटीस पाठविणे इत्यादी कृती केली जाणार आहे. 2 डिसेंबरपासून जे करदाते दोन महिन्यांपर्यंत कर भरणार नाहीत, त्यांचे ई-वे बिल तयार होणार नाही.

करभरणा सोपा होणार असल्याचे यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या महाराष्ट्रात स्वतःचे सॉफ्टवेअर वापरले जात होते. आता लवकरच केंद्र सरकारचे जीएसटीएन वापरले जाणार आहे. त्यामुळे कर भरण्याचे काम सोपे होणार आहे. त्याचबरोबर 1 एप्रिलपासून साधा आणि सुटसुटीत विवरण फॉर्म उपलब्ध केला जाणार आहे. त्यासंदर्भात प्रायोगिक पातळीवर पुढील आठवड्यापासून काम सुरू होणार आहे.

अभय योजना यशस्वी
30 जुलै 2017 पर्यंतच्या कर विवादासंदर्भात कर विभागाने दोन टप्प्यांत अभय योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर या योजनांना एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली होती. यामध्ये 21 हजार जणांनी अर्ज केले आणि 484 कोटी रुपये जमा झाले. या योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी करदात्यांनी केली होती. मात्र, त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)