पुणे – जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्य सरकारी, निम सरकारी, जिल्हा परिषद, महसुल, महानगरपालिका आदींसह सुमारे शासनातील 32 विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी यांनी येत्या मंगळवारपासून (दि.14) बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपात पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 68 हजार अधिकारी-कर्मचारी संपावर जाणार आहेत.
राज्य शासनाने 2005 पासून जे कर्मचारी-अधिकारी शासकीय सेवेत रुजू झाले आहेत. त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देणे बंद केले आहे. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून विविध शासकीय संघटनेकडून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र शासन दरबारी या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने बेमुदत संपाचा इशारा दिला आहे.
शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, कृषी, सहकार, कारागृह, आरोग्य, साखर संकुल, जिल्हा परिषद, महसूल, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नोंदणी विभाग, भूमि अभिलेख, पालिका, शिक्षक शिक्षकेतर, नगरपालिका, आरटीओ , आशा वर्कर्स, आदींसह सुमारे 32 विभागातील कर्मचारी या बेमुदत संपात सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष मारुती शिंदे यांनी दिली.
या आहेत प्रमुख मागण्या
– जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी
– बालवाडी, अंगणवाडी, आशा वर्कर्स, बदली कर्मचारी यांनी कायमस्वरुपी शासकीय सेवेत घ्यावे.
– रिक्त जागा 100 टक्के भरा
– लिपिक संवर्गासह समान कामाला समान दाम द्या
– निवृत्तीचे वय 60 करा
– महिला कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे लाभ व सवलती द्याव्यात.
