पुणें शहरास ‘ब’ दर्जा देण्यास सरकारचा नकार
शहराची लोकसंख्या 5 लाख आहे हें सिद्ध करून दाखवा
पुणें – भारत सरकारनें पुणें शहरास 1 ऑक्टोबर 1952 पासून ‘ब’ दर्जा दिला असला तरी मुंबई सरकार तसें करण्यास तयार नाहीं असें आज पुण्याचे आमदार श्री. एस. एम. जोशी (प्रजा-समाजवादी) ह्यांनीं त्याबाबत विचारलेल्या एका प्रश्नास उत्तर देताना अर्थमंत्री डॉ. जिवराज मेहता ह्यांनी सांगितलें.
धोरणांत विरोध नाहीं
मुंबई सरकारचे हे धोरण भारत सरकारच्या धोरणाविरुद्ध नाहीं का, असा उपप्रश्न एस. एम. जोशी ह्यांनीं विचारला असता ‘नाहीं’ असें उत्तर डॉ. मेहता यांनी दिले.
फक्त कॉर्पोरेशन हद्द
डॉ. जिवराज मेहता पुढें म्हणालें, ”पुणें विभागाची लोकसंख्या ठरवितांना भारत सरकारनें खडकी, देहुरोड आणि पुणे कॅंप भाग अंतर्भूत केला असावा. परंतु मुंबई सरकार पुणें विभाग म्हणजें पुणें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनच्या हद्दीतील भाग असें मानतें; आणि ह्या भागांतील लोकसंख्या गेल्या शिरगणतीप्रमाणें 4,80,000 आहें. पुणें शहरास ‘ब’ दर्जा देण्यासाठीं 5 लाखांवर लोकसंख्या पाहिजें.”
सिद्ध करून दाखवा
पुणे कॉर्पोरेशन हद्दीतील लोकसंख्या पाच लाखांवर आहें असें निश्चितपणे सिद्ध करून दाखविण्यात आले तर ह्या प्रश्नाचा सरकार फेरविचार करील असें सांगून अर्थमंत्री म्हणाले,
”पुणें शहरास ‘ब’ दर्जा दिल्यास महागाई व इतर भत्ते मिळून सरकारला सालिना साडेआठ लाख रुपये अधिक खर्च येईल.”
राज्यपालांच्या अधिकारांत वाढ करणें अयोग्य होईल
नवी दिल्ली, भारतातील राज्यपालांना सध्याच एवढे अधिकार आहेंत कीं आणखी काहीं अधिकार त्यांना देण्यात आले तर ते आपल्या कर्तव्य पालनांत कार्यक्षम तरी राहू शकणार नाहींत अगर घटना तरी कोलमडून पडेल; राज्यपालांना अधि-मंत्री करणे शक्य नाहीं, असें आज भारतीय विधान परिषदेंत आंध्र विधेयकावरील चर्चेत उपगृहमंत्री श्री. दातार यांनी विधान केलें.
राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी खास समित्या नेमण्याची सूचना लोकशाही विरोधी स्वरूपाची आहें.