देशातील बेकारांची मोजदाद करण्याची एक नवी योजना
ग्रामीण भागांतून शहरी भागांत होणाऱ्या स्थलांतराची सामाजिक व आर्थिक कारणे
नवी दिल्ली, ता. 4 : भारतीय नियोजन मंडळाच्या सांगण्यावरून नॅशनल सॅंपल सर्व्हे आणि इतर काहीं संस्था देशांतील बेकारीची मोजदाद करणार असल्याचें समजतें. ही मोजदाद पूर्ण झाली म्हणजे देशांत बेकारांची संख्या किती आहे आणि ग्रामीण व शहरी भागांत बेकारी किती आहे या व इतर संलग्न प्रश्नावर लख्ख प्रकाश पडणार आहे.
गेलें काही दिवस राष्ट्रीय नियोजन मंडळ बेकारीच्या प्रश्नाचा खोल अभ्यास करीत असून त्याचा परिपाक म्हणजे राष्ट्रीय नियोजन मंडळानें प्रकाशित केलेला बेकारी-निवारणाचा अकरा कलमी कार्यक्रम होय.
कार्याचें प्रयोजन
हे काम हाती घेण्याचे मुख्य कारण असें की, देशांतील बेकारीसंबंधी निश्चित आकडेवारी सरकारजवळ उपलब्ध नाही. देशातील ठिकठिकाणच्या बेकारी-निवारण केंद्रांत नोकऱ्या मिळवण्यासाठी बेकार लोक नावे नोंदवतात, तेवढ्याच आकडेवारीवरून अनुमानें बांधावे लागतात. ही आकडेवारी अपुरी तर आहेच; पण ती फक्त शहरी भागापुरतीच मर्यादित आहे. कारण सगळेच बेकार लोक काही बेकारी-निवारण केंद्रांत नावे नोंदवित नाहीत. अर्थातच यावरून बेकारीचा खराखुरा व्याप काही ध्यानात येत नाही.
बेकारांचे स्थलांतर
प्रामुख्याने खालील गोष्टी शोधून काढण्यासाठी ही मोजदाद होणार आहे. ग्रामीण भागातील बेकार लोकांचे शहरी भागांत होणारे स्थलांतर, 1941 ते 1951 या दहा वर्षांच्या काळात सुमारे, एक कोटी लोकांनी उदरनिर्वाह करण्यासाठी ग्रामीण भागांतून शहरी भागांत स्थलांतर केलेले आहें, असें उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीवरून दिसते. हे स्थलांतर होण्याची कारणें, त्याचे प्रमाण त्यामुळे होणारे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम इत्यादी गोष्टीसंबंधी ठिकठिकाणच्या विद्यापीठांच्या सहकार्याने अभ्यास करावा, असा नियोजन मंडळाचा या मागील हेतू आहें. देशातील निरनिराळी शहरें या अभ्यासासाठी निवडण्यात येतील.