नवी दिल्ली, ता. 14 – औद्योगिक कामगारांसाठी घरे बांधण्याची उद्योगपतींवर सक्ती करण्याच्या प्रश्नाचा विचार सरकार जोरात करीत आहे असे घरबांधणी खात्याचे उपमंत्री अनिल के. चंदा यांनी सांगितले. ते म्हणाले, याबाबत मालकांनी केलेले कार्य समाधानकारक नाही. विरोधी पक्षाच्या कपातीच्या सूचना फेटाळल्या. या खात्याच्या मागण्यांना लोकसभेने मान्यता दिली.
नोकऱ्या वगैरेंसाठी जातीचा निर्देश यापुढे केला जाऊ नये
नवी दिल्ली – नोकऱ्या, शिक्षण आणि न्यायालयीन कामकाज यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या फॉर्म्समधून व नोंदबुकांमधून जात किंवा पंथ यांचा निर्देश काढून टाकावा, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कळविले आहे. नव्या नोंदबुकात आणि फॉर्म्समध्ये फक्त राष्ट्रीयता व धर्म याची माहिती घ्यावी. तसेच वर्गीकृत जाती, जमातीचीही माहिती घेण्यात यावी. बिहार, मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, ओरिसा यांनी असे आदेश दिल्याचे यापूर्वीच कळविले आहे.
चीनच्या राष्ट्रसंघ प्रवेशासाठी भारताचा आटापिटा का?
न्यूयॉर्क – “राष्ट्रसंघात चीनचा प्रवेश होऊ नये असे माझे म्हणणे नाही पण आमची जबाबदारी नसताना आम्ही चीनच्या प्रवेशाचा सारखा पाठपुरावा काय म्हणून करावा, तिबेट आणि भारतावर आक्रमण करणाऱ्या राष्ट्राचा प्रवेश या चांगल्या स्थळी व्हावा म्हणून आमची खटपट का?’ असे विचार भारतीय प्र. स. वादी पक्षाचे नेते आचार्य कृपलानी यांनी येथे व्यक्त केले.
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वतःचाच विजय होय
लिस्बन – भारतीय हद्दीतून पोर्तुगीज सत्तेखालील दादरा-नगर-हवेली प्रदेशाकडे जाण्याचे हक्कासंबंधी हेगच्या जागतिक कोर्टाने जो निर्णय दिला आहे, तो आपल्याच न्याय्य बाजूचा विजय आहे, असे उद्गार पोर्तुगालचे अध्यक्ष अमेरिको टोमास यांनी काढले. या विजयाचे “हेगचा विजय’ असा उल्लेख केला जातोय. यावेळी मोर्चात “गोवा पोर्तुगालचा आहे’ “गोवा वसाहत नाही राष्ट्र आहे’ “आम्ही आणि गोवाची जनता एकच आहोत’ असे घोषणा फलक होते.