साठ हजार घरांवर टांगती तलवार ?

“घर बचाव’चा दावा : 2011 नंतरच्या घरांबाबत अनिश्‍चितता

पिंपरी  – पिंपरी चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या जागेवर गेल्या 35 वर्षापासून हजारो नागरिकांनी निवासी बांधकामे केली. अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात शहरात उभी राहिली आहेत. प्राधिकरण हद्दीमध्ये जवळजवळ 96 हजार घरे आज अखेर उभी राहिलेली आहेत. डिसेंबर 2010 पर्यंत हा आकडा 36 हजारच्या आसपास असून मार्च 2011 ते जून 2019 पर्यंत प्राधिकरण हद्दीत 60 हजार घरे उभी बांधली आहेत. त्यामुळे या घरांवर टांगती तलवार असल्याचा दावा घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारच्या अध्यादेशामुळे जानेवारी 2011 पर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित होणार आहेत. परंतु जानेवारी 2011 नंतरही गुरुद्वारा परिसर, बिजलीनगर, वाल्हेकरवाडी, रावेत, चिंचवडेनगर, थेरगाव, रहाटणी, भोसरी, मोशी, चिखली, आकुर्डी, निगडी, यमुनानगर, काळेवाडी या परिसरामध्ये 60 हजार घरे नव्याने बांधली गेली असल्याचा दावा घर बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे. समितीने म्हटले आहे की, नव्या अध्यादेशनुसार प्राधिकरण हद्दीतील जानेवारी 2011 नंतरची घरे नियमित होणार नाहीत.

प्राधिकरण प्रशासनाकडे सेक्‍टर म्हणजेच विभागवार अनधिकृत घरांची आकडेवारी नसून समितीच्या परीक्षणानुसार प्राधिकरण हद्दीतील 42 पेठांमध्ये जवळजवळ 96 हजार घरे अनधिकृतरित्या उभी राहिली आहेत. जानेवारी 2011 नंतर अनधिकृत बांधकामे झपाट्याने वाढली. अंदाजे अडीच लाख नागरीक राज्य सरकारच्या निर्णयापासून वंचित राहणार आहेत. फार थोड्या अंदाजे 80 हजार नागरिकांनाच ह्या घरे नियमितीकरण अध्यादेशाचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरण परिसरातील मोठा रहिवाशी वर्ग ज्यांनी 2011 नंतर रहिवाशी घरे बांधली आहेत. त्यांना ह्या योजनेचा काहीही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या या निर्णयानंतरही समस्या तशीच राहणार आहे.

त्यातच एचसीएमटीआर बाधित घरांचा यक्षप्रश्‍न उभा राहिला आहे. 3500 बाधित कुटुंबीय गेल्या दोन वर्षांपासून स्वतःचा घरासाठी संघर्ष करीत आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या घोषणा, निर्णय आणि चर्चांमुळे पुन्हा एकदा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. “घर बचाव’ने शेवटच्या क्षणापर्यंत लढा देण्याचा निर्धार व्यक्‍त करुन हे आंदोलन अजून संपले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष करता कामा नये. याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्वतः जातीने लक्ष घालून सुवर्णमध्य काढणे आवश्‍यक आहे. रस्त्याचे चेंज अलायमेंट करून एचसीएमटीआर पर्यायी मार्गाने वळविता येऊ शकतो. तशी व्यवस्था सुद्धा आहे, अशी मागणी समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. पाच सदस्यीय टीमने सर्वप्रथम सर्वेक्षण करावे, परिसराचा अभ्यास करावा नंतर एचसीएमटीआर बाबत अंतिम निर्णय घ्यावा.

प्रश्‍न प्रलंबित…
थोड्याच दिवसात एकंदरीत अनधिकृत घरांची स्थिती स्पष्ट होईल. ज्या पद्धतीने राज्य शासनाने सदरच्या नियमितीकरणाच्या अध्यादेशाचा गवगवा केला. तेवढा फायदा मात्र रहिवाशांना मिळणार नाही, असे वाटत आहे. दोन हजार चौरस फूटाचे अनधिकृत बांधकाम आणि डिसेंबर 2018 अखेर पर्यंत हा कालावधी ग्राह्य धरला असता तर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना दिलासा मिळाला असता. परन्तु जानेवारी 2011 पूर्वीचे बांधकाम या अटीमुळे त्या नंतरच्या बांधकामाना अभय मिळणार नाही. तसेच 2011 नंतरच्या घरांमुळे अनियमितचा प्रश्‍न पूर्णपणे सुटणार नाही. पुन्हा आंदोलने, कारवाई आणि पुन्हा अनधिकृत बांधकामे हे चक्र सुरुच राहण्याची भीती व्यक्‍त करण्यात येत आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)