बेंगळूरु – कर्नाटकमधील भाजपच्या 6 मंत्र्यांसंदर्भात खातरजमा न केलेले कोणतेही वृत्त प्रसिद्ध अथवा प्रसारीत करण्यास स्थानिक न्यायालयाने हंगामी स्वरुपात मनाई केली आहे. एका वृत्तवाहिनीने जलस्रोत मंत्री रमेश जरकीहोली आणि एका अज्ञात महिलेबाबतची व्हिडीओ सीडी प्रसारीत केल्यानंतर जरकीहोली यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर आपली बदनामी केली जाण्याची शक्यता या मंत्र्यांनी वर्तवली. त्यामुळे या मंत्र्यांनी आपल्याबाबत सीडी अथवा कोणत्याही प्रकारचे वृत्त प्रसिद्ध करण्यात येऊ नये, अशी मागणी न्यायालयात केली होती. त्यानुसार 68 मिडीया, सोशल मिडीयाशी संबंधित आऊटलेट आणि राजशेखर मुलाली यांना न्यायालयाने हंगामी प्रसारण मनाईबाबतचे आदेश दिले.
शिवराम हेब्बर, बी सी पाटील, एस टी सोमशेकर, के सुधाकर, के सी नारायण गौडा आणि बेरथी बसवराज या सहा मंत्र्यांसह 17 आमदार कॉंग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या आघाडी सरकारमधून 2019 मध्ये बाहेर पडले होते. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून बी.एस.येडियुरप्पा यांचे नेतृत्व स्वीकारले होते. या 17 आमदारांच्या गटामध्ये जरकिहोली हे देखील होते. बंडखोर आमदारांमधील ते सर्वात प्रभावी नेते होते. मात्र अलिकडेच झालेल्या सीडी नाट्याने कर्नाटक भाजप सरकारला मोठा हादरा बसला आहे.
जरकिहोली यांच्या संदर्भातील नाट्यानंतर अन्य 6 मंत्र्यांनी आपली बदनामी केली जाण्याची शक्यता वर्तवून आपल्याबाबतच्या वृत्त प्रसारण मनाईच्या आदेशांची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. संबंधित वृत्तसंस्थांकडे आमदार आणि मंत्र्यांसंदर्भातील 19 सीडी असल्याचा दावाही त्यांनी केला. आपणही या प्रकरणात सहभागी असू असे आपल्या मतदारांना भासवले जाईल आणि त्यातून आपल्या कुटुंबीयांना लाजीरवाण्या स्थितीला सामोरे जावे लागेल, असे या मंत्र्यांनी म्हटले होते.
यावर या मंत्र्यांबाबत खातरजमा न केलेले कोणतेही वृत्त 31 मार्चपर्यंत प्रसिद्ध अथवा प्रसारीत करण्यात येऊ नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले.