पुणे –इंटरनेट क्रांती ठरणाऱ्या 5-जी मोबाइल सेवा देशभरात पुढील महिन्यापासून सुरू होणार आहे. ही सेवा सुरू होणाऱ्या शहरांमध्ये राज्य शासनाने पुण्याचा प्राधान्याने समावेश केला आहे. या सेवेसाठी आवश्यक सेवा आणि सुविधा उभारण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना सर्व परवाने विनाविलंब दिले जाणार आहेत. याबाबतची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.
पुण्यातील 5-जी नेटवर्कबाबत मागील आठवड्यात राज्य शासनाकडे बैठक झाली. शासनाकडून याबाबत धोरण तयार करण्यात येत असून, त्याची पुण्यात तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
देशात ऑक्टोबरपासून 5-जी सेवा पुरवण्यास केंद्रशासनाने मान्यता दिली आहे. सुरूवातीला ही सेवा देशातील प्रमुख शहरांमध्ये दिली जाणार आहे. त्यात, पुण्यासह राज्यातील इतर काही प्रमुख शहरांचा समावेश आहे. या सेवेसाठी शहरांनी कोण कोणत्या सुविधा द्याव्यात तसेच त्यासाठी काय काय आवश्यक मान्यता आहेत, कोणत्या प्रकारची यंत्रणा या मान्यतेसाठी उभारण्यात यावी याबाबत पालिका स्तरावर सूचना करण्यात आल्या आहेत. शासन धोरणानुसार मोबाइल टॉवर, शहरात कंपनीसाठी आवश्यक असलेले ट्रान्समीटर तसेच कंपन्यांना या सेवेसाठी टाकाव्या लागणाऱ्या ऑप्टिकल फायबर केबलच्या खोदाई संदर्भातील ही कामे असणार आहेत.
खोदाईचा दर शासन ठरविणार, नियमांतही सवलत
5-जी सेवेसाठी शहरात ऑप्टिकल फायबर केबल टाकल्या जाणार आहेत. त्यासाठीचा दर राज्यशासन ठरवणार आहे. शहरात महापालिकेकडून खासगी मोबाइल कंपन्यांना परवानगी दिली जाते. त्यासाठी 12,550 रु. प्रतिरनिंग मीटर दर निश्चित केलेला आहे. मात्र, हा दर जास्त असल्याची कंपन्यांची भूमिका आहे. मात्र, आता शासनाने 5-जी सेवेसाठी पायघड्या घातलेल्या असून हा दर कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. शिवाय मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी काही नियम घालण्यात आलेले असून त्यातही सवलत दिली जाण्याची शक्यता आहे.
ओव्हर हेड केबलचा तिढा सुटेना
महापालिकेकडून शहरात ऑप्टिकल फायबर केबल सोबतच शहरभर इंटरनेटसाठी टाकण्यात आलेल्या तसेच इतर केबलचेही सर्वेक्षण केले असून त्यांनाही दंड प्रस्तावित केला आहे. तसेच या केबल भूमिगत करण्यासाठी नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. मात्र, या दरांना या कंपन्यांनी विरोध केला असून महापालिका आणि कंपन्यांमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या केबलचा तिढा कायम असून त्यावर कोणताही तोडगा निघालेला नाही.