पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी महापालिकेच्या काही इमारती भाडेतत्वावर दिलेल्या आहेत. या इमारतींच्या भाड्यापोटी पोलीस आयुक्तालयाकडून महापालिकेला साडे पाच कोटी रूपये भाडे येणे आहे. वर्षानुवर्षे भाडे भरले नसल्याने मोठी थकबाकी राहिली आहे.
पुणे शहर व ग्रामीण हद्दीतील पोलीस ठाणे मिळून नव्याने पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली. 15 ऑगस्ट 2018 पासून नवीन आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू झाले. चिंचवडमधील प्रेमलोक पार्क येथील महापालिकेच्या महात्मा फुले शाळेची इमारत पोलीस आयुक्तालयासाठी देण्यात आली. 1 जानेवारी 2019 पासून प्रेमलोक पार्क येथील नवीन इमारतीतून पोलिस आयुक्तालयाचे कामकाज सुरू आहे.
स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित झाल्यानंतर पोलीस आयुक्तांनी विविध कामकाजासाठी पिंपरी महापालिकेच्या इमारती भाडेतत्वावर देण्याबाबतची मागणी केली. त्यानुसार पोलीस उपायुक्त परिमंडळ तीनच्या कार्यालयासाठी चिंचवड स्टेशन येथील प्रिमिअर प्लाझा येथील दोन मजली इमारत दिली आहे. तसेच सांगवीतील भाजी मंडईसाठी विकसित केलेले गाळे सांगवी पोलीस ठाण्याच्या इमारतीसाठी देण्यात आले. यासह पिंपरीतील मेघाजी लोखंडे कामगार भवन, मोहननगर येथील बहुउद्देशीय इमारत, पिंपळे गुरव उद्यानातील क्वॉटर्स, दिघी, वडमुखवाडी येथील जागाही पोलिसांच्या वाहतूक विभाग, गुन्हे युनिट शाखा या विविध विभागासाठी भाडेतत्वावर दिल्या आहेत.
मुख्यालयासाठी निगडी येथील कै. अंकुश बोऱ्हाडे शाळेची इमारत तसेच मोकळी जागाही दिली आहे. थेरगाव पोलीस चौकीसाठी महिला विकास केंद्राची इमारत, गुन्हे शाखा युनिट दोनसाठी यमुनानगर येथील अहिल्यादेवी होळकर व्यायामशाळा अशा विविध इमारती दिल्या आहेत. 15 ऑगस्ट 2018 पासून अद्यापपर्यंत या इमारतींच्या भाड्यापोटी महापालिकेला पाच कोटी 62 लाख रूपये थकबाकी येणे आहे.
या थकबाकीसंदर्भात पोलीस विभागाशी संपर्क साधला आहे. अतिक्रमण कारवाईसाठी महापालिकेकडून पोलिसांचा बंदोबस्त घेतला जातो. त्यापोटी पोलिसांना पैसे दिले जातात. त्यातून थकबाकीची रक्कम वर्ग करुन घेऊ का, असा प्रस्ताव पोलिसांना दिला आहे. त्यामुळे लवकरच सकारात्मक निर्णय होऊन थकबाकीची पूर्तता होईल.
– प्रशांत जोशी, सहायक आयुक्त भूमी व जिंदगी विभाग
रक्कम वर्ग करुन घेण्याचा प्रस्ताव
थकबाकीची पूर्तता होण्याची महापालिकेला प्रतीक्षा आहे. यासाठी पालिकेच्या भूमी व जिंदगी विभागाने पोलीस प्रशासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. पोलिसांकडून ही रक्कम वसूल करण्याबाबत पालिका अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. अतिक्रमण कारवाईसाठी महापालिकेकडून पोलिसांचा बंदोबस्त घेतला जातो. त्यापोटी पोलिसांना निश्चित रक्कम दिली जाते. त्यातून थकबाकीची रक्कम वर्ग करुन घेण्याबाबत असा प्रस्ताव पोलिसांना दिला आहे.