नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मिरात इंटरनेट सेवेवर असलेले निर्बंध अद्याप कायम आहेत. तथापि, तेथील दोन जिल्ह्यांत 4 जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे आज सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली.
येत्या पंधरा ऑगस्ट नंतर जम्मू विभागातील एका आणि काश्मीर विभागातील एका अशा दोन जिल्ह्यांना ही सेवा सुरू करण्यास अनुमती दिली जाईल आणि त्यानंतर त्याच्या परिणामांचा दोन महिने अभ्यास करून उर्वरित भागात ही सेवा सुरू करण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, असे सरकारतर्फे आज कोर्टात सांगण्यात आले.
गेल्या वर्षीै जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर त्या राज्यातील हायस्पीड इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. तथापि त्या भागात काहीं प्रमाणात ही सेवा सुरू करता येईल काय याचा प्रयत्न करावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्टला दिला होता. त्यावर आज झालेल्या पुढील सुनावणीच्यावेळी केंद्राकडून कोर्टात ही माहिती देण्यात आली.