परदेशातून दोन दशलक्ष टन गव्हाची आयात करण्याचा भारत सरकारचा निर्णय
सरकारी गहू वसुलीचे लक्ष्य न गाठल्याने कुचंबणा
नवी दिल्ली, ता. 8 – नोव्हेंबरमध्ये खरीप पीक हाती येईपर्यंत लोकांना अन्नधान्याचा पुरवठा पुरेसा व्हावा म्हणून दोन दशलक्ष टन गव्हाची आयात भारत सरकार करण्याची शक्यता येथे आज मंत्रिमंडळाच्या व राजकीय व्यवहार कमिटीच्या संयुक्त बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.
दर महिन्याला 1.2 दशलक्ष टन गव्हू भारतात सर्वत्र पुरेसा पुरवठा होण्यासाठी लागेल. रब्बी गव्हाची सरकारी वसुली 6 दशलक्ष टनापेक्षा अधिक होणार नाही हे गृहीत धरून गव्हाची आयात करण्याचा कार्यक्रम निश्चित करण्यात येईल. गव्हाचा घाऊक व्यापार सरकारने स्वतःकडे घेतला तेव्हा गव्हाची वसुली 8 दशलक्ष टन होईल असा अंदाज करण्यात आला होता. त्यात 2 दशलक्ष टनाची उणीव भासेल.
आंध्रचे विभाजन न करण्याचे प्रयत्न असफल होतील
नवी दिल्ली – “काही केंद्रीय नेते तेलंगण व आंध्र प्रदेशातील एकतावादी लोकांना एकत्र आणून आंध्र प्रदेश विभाजनाची मागणी फेटाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत पण ते प्रयत्न यशस्वी होतील असे वाटत नाहीत,’ असे मत आंध्र विभाजनवादी नेते एन. जी. रंगा यांनी आज केंद्रीय नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर व्यक्त केले.
भारताचे जलमार्ग खुले व सुरक्षित ठेवणे आवश्यक
नवी दिल्ली – “जलमार्ग उघडा व सुरक्षित ठेवणे हे भारतीय नाविक दलाचे कर्तव्य आहे. कारण भारताच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील 98 टक्के व्यापार जलमार्गाने होतो,’ असे उद्गार भारतीय नाविकदलाचे प्रमुख एस. एन. कोहली यांनी येथे काढले.
एका मुलाखतीत बोलताना ते म्हणाले, “भारतीय दल आता अंधारात राहिले नाही, आता अगदी मागासलेल्या खेडेगावातही भारतीय नाविकदलाचा पराक्रम माहीत झाला आहे.