वर्षभरात 13 हजार 98 जणांना कुत्र्यांचा चावा ः रेबीज लसीचाही तुटवडा
पिंपरी (प्रतिनिधी) – शहरामध्ये दिवसेंदिवस भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव वाढला आहे. शहरातील नागरिकांवर अनेक वेळा या भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. शहरामध्ये जानेवारी ते डिसेंबर 2019 या एका वर्षामध्ये 13 हजार 98 व्यक्तींना भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
कुत्रा चावल्यानंतर पहिली भीती असते ती रेबीज होण्याची. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेबीज प्रतिबंधक लसीचाही तुटवडा जाणवत आहे. या आकडेवारीवरुन दर महिन्यांला सरासरी 800 ते 850 जणांना कुत्रा चावण्याच्या घटना घडत आहेत. तसेच महिन्यागणिक कुत्रा चावण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणले नाही तर भविष्यात नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. भटक्या कुत्र्यांनी लहान मुलांना लक्ष केल्याचे दिसते. अनेक वेळा शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे हे कुत्रे धावतात. काही ठिकाणी रात्रीच्या वेळी भटकी कुत्री समूहाने फिरत असतात. रात्रीच्या वेळी उशीरा कामावरुन येणाऱ्या कामगारांना हे कुत्रे लक्ष्य करतात.
अद्यापही भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण आणणे शक्य झाले नाही. शहरातील भोसरी, पिंपरी, नेहरुनगर, पिंपळे गुरव या भागात रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर भटकी कुत्री फिरत असतात. काही वेळेस घरातील पाळीव कुत्र्यांनाही रेबीज होऊन ते पिसाळतात. हे प्राणी व्यक्तींच्या संपर्कात आल्यावर चावतात व त्यातून रेबीजचा प्रसार होतो.
निर्बिजीकरणाचा बोजवारा
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून भटक्या कुत्र्यांना पकडले जाते. पकडलेल्या कुत्र्यांवर नसबंदी करून पुन्हा ते परिसरामध्ये सोडले जातात. मात्र तरीदेखील भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी होताना दिसत नाही. कुत्र्यांची नसबंदी करण्यासाठी महापालिका लाखो रुपये खर्च करते. प्राणीमित्र संस्थांनी कुत्र्यांना न मारता, नसबंदी करण्याचा उपाय सुचवला आहे. मात्र यामुळे लहान पिल्लांना हात लावता येत नाही. त्यामुळे कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे.
1 मार्चपासून दररोज 100 कुत्री पकडण्यात येणार आहे. त्यांची निर्बिजीकरणाची शस्त्रक्रिया करून त्यांना पाच दिवस उपचारासाठी ठेवले जाणार आहे. त्यांनंतर ती कुत्री ज्या ठिकाणाहून आणली आहे त्याठिकाणी सोडून दिली जाणार आहेत. त्यासाठी नेहरुनगर येथे व्यवस्था करण्यात आली आहे.
– अजित पवार, अतिरिक्त आयुक्त.