पुणे-पिंपरी चिंचवड आरटीओ : न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीसीटिव्ही यंत्रणा कार्यान्वित
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यासाठी सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी 36 लाख 48 हजार 156 रुपये खर्च आला आहे. पुण्यातील वाहनांची मोशी येथे केलेल्या तात्पुरती वाहन तपासणी व्यवस्थेसाठी 4 लाख, 43 हजार 398 रुपये खर्च आला आहे. राज्य सरकारच्या गृह विभागाने या खर्चाला नुकतीच मान्यता दिली आहे.
वाहनांची योग्यता प्रमाणपत्रासाठीची तपासणी योग्य प्रकारे होत नसल्याची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी घेत असताना, योग्यता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आणि त्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी वाहतुकीच्या वाहनांशी संबंधित सर्व चाचण्यांचे रेकॉर्डिंग करावे. त्यासाठी व्हिडीओ कॅमेरे बसवावेत व प्रत्येक वाहन चाचणीचे व्हिडीओ फुटेज जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्यातील सर्वच प्रादेशिक, उपप्रादेशिक व सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या आवारात होणाऱ्या वाहन तपासणीसाठी सीसीटिव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने सध्याच्या व्हिडीओ रेकॉर्डिंगसाठी वेगळी व्यक्‍ती नेमून व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करावे, असे तोंडी निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाने वाहन तपासणीच्या सर्व चाचण्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्यासाठी आवश्‍यक व्हिडीओ रेकॉर्डिस्ट यांच्या सेवा भाडेतत्वावर घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना वाहन तपासणीच्या कामकाजाचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे काम मेसर्स रोहित एन्टरप्रायजेस या ठेकेदाराला देण्यात आले होते. या ठेकेदाराकडून सीसीटीव्ही यंत्रणा व रेकॉर्डिस्ट पुरविण्यात आले होते. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन तपासणी यंत्रणा नसल्याने या कार्यालयाच्या हद्दीतील रिक्षांची तपासणी पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी येथे करण्यात आली. पुणे व पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या रेकॉर्डिंगसाठी एकूण 36 लाख, 48 हजार 156 रुपये खर्च आला आहे.
