सातारा पालिकेच्या पदावनतीच्या प्रस्तावामुळे सेवाबाह्य होण्याची भीती; मंत्र्यांच्या भेटीची प्रतीक्षा
सातारा – आकृतीबंधात विचित्र पद्धतीने अडकलेले सातारा पालिकेतील 36 कर्मचाऱ्यांना सेवाबाह्य होण्याची भीती सतावत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या पदावनतीचा प्रस्ताव नगरपरिषद संचालनालयाने नगरविकास विभागाला दिल्याची माहिती असून सातारा पालिकेत आता ही पदेच शिल्लक नाहीत. त्यामुळे हा प्रस्ताव थांबवण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांची नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटण्याची धडपड सुरू आहे. एकनाथ शिंदे हे पालकमंत्री या नात्याने गडचिरोलीला गेल्याने या कर्मचाऱ्यांना त्यांची भेट मिळू शकली नाही. मंत्र्यांची वेळ मिळण्यासाठी त्यांच्या कार्यालय अधीक्षकाला साकडे घालण्याची वेळ संबंधितांवर आली आहे.
2002 मधील आकृतीबंधानुसार जी पदे व्यपगत झाली, त्यामध्ये मनुष्यबळाच्या अभावामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती दिल्या गेल्या. मात्र सक्षम प्राधिकारी व नगरविकास विभागाची मान्यता, बिंदू नामावलीचा अनुशेष व कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रता या बाबींना तत्कालीन प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी फाटा दिल्याने या कर्मचाऱ्यांचे नियमानुसार आकृतीबंधात पुनर्वसन होणे अशक्य झाले आहे. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनाचा गुंता गेल्या 17 वर्षांपासून तसाच आहे. हे कर्मचारी पूर्वी बिगारी, माळी, सफाई कामगार म्हणून काम करत होते. ते दोन दशकाच्या सेवेनंतर विभागप्रमुख झाले आहेत. मात्र, रोस्टरच्या अडचणीमुळे त्यांना सेवेत कायम करण्यात अडचणी येत आहेत. 2012 मध्ये तत्कालीन राज्यमंत्र्यांनी या कर्मचाऱ्यांना अंशतः मान्यता दिली, पण प्रश्न पूर्णपणे सोडवला नाही.
त्यासाठी औद्योगिक न्यायालयात दाखल केलेला दावा काढून घेण्याची अट कर्मचाऱ्यांना घालण्यात आली. या कामासाठी या कर्मचाऱ्यांना साताऱ्यापासून मुंबईपर्यंत 53 लाख रुपयांचे “लक्ष्मीदर्शन’ संबंधितांना घडवावे लागले, तरीही पदावनतीची टांगती तलवार डोक्यावरून हटलेली नाही.
तत्कालीन भाजप सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा एककलमी कार्यक्रम सध्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सुरू आहे. सातारा पालिकेत एका अर्थाने भाजपची सत्ता आहे आणि नगरविकास खाते शिवसेनेकडे आहे. या राजकीय साठमारीत नियमांवर बोट ठेवले जाऊन या 36 कर्मचाऱ्यांचा बळी जायला नको, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
हे 36 कर्मचारी गेले दोन दिवस पहाटे सातारा-ठाणे-मुंबई अशी यात्रा करत आहेत. पदावनतीचा प्रस्ताव डीएमए ऑफिसने दिला असला तरी सातारा पालिकेत पदेच शिल्लक नसल्याने सेवाबाह्य होण्याची भीती या कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे.
प्रस्ताव विनाकारण वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवला?
नगरपरिषद संचालनालयातील काही उच्चपदस्थांनी आधी या विषयाकडे कानाडोळा केला होता. मात्र, राजकीय तगादा सुरू झाल्यावर नंतर बिंदूनामावली व इतर नियमांवर बोट ठेवून पदावनतीचा प्रस्ताव तयार केला. हा “लेटरबॉम्ब’ रोखण्यासाठी पालिकेतील कामे बाजूला ठेवून हे कर्मचारी मुंबईत ठाण मांडून बसले होते. जो प्रश्न नगरपालिका व जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर सुटणे शक्य होते, त्याचा प्रस्ताव डीएमए ऑफिसला उगाचच पाठवण्यात आल्याची टिप्पणी तेथील एका अधिकाऱ्याने केल्याचे समजते.