- आजी-माजी आमदारांच्या बैठकीत निर्णय
वडगाव मावळ – मावळ तालुक्यातील शैक्षणिक संस्थांनी यावर्षी विद्यार्थ्यांना 35 टक्के शैक्षणिक फी मध्ये सवलत द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय वडगाव मावळ येथील संयुक्त बैठकीत सोमवारी (दि. 21) घेण्यात आला. मावळ तालुक्याचे तहसीलदार मधुसूदन बर्गे यांनी आमदार सुनील शेळके व माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांच्या विनंती पत्रानुसार आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेतला.
या बैठकीस आमदार सुनील शेळके, माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, तहसीलदार मधुसूदन बर्गे, गटविकास अधिकारी सुधीर भागवत, गटशिक्षणाधिकारी बाळासाहेब राक्षे, तालुक्यातील विविध इंग्रजी माध्यमांच्या संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
करोनाच्या संसर्गामुळे सर्व शैक्षणिक संस्था बंद असून, काही संस्थांनी ऑनलाइन शिक्षण चालू ठेवलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर काही शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फी भरण्याचा तगादा लावलेला असून, फीमध्ये सवलत द्यावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. तर काही ठिकाणी पालक व संस्थाचालक यांच्या मध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आहे.
पालकांकडून चालू शैक्षणिक वर्षात फी मध्ये 50 टक्के सवलतीची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. संस्था या निर्णयाला तयार नव्हत्या. अखेर आमदार शेळके व माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे यांनी संस्थाचालकांनी पालकांना तीस टक्के सवलत द्यावी. तर आमदार शेळके यांच्याकडून 5 टक्के असे 35 टक्के सवलत शैक्षणिक शुल्कात देण्यात येईल, असा सामुदायिक निर्णय करण्यात आला आहे.
या सभेस संस्थाचालकांपैकी चंद्रकांत शेटे, संतोष खांडगे, प्रकाश ओसवाल, गणेश खांडगे, संदीप काकडे, किशोर राजेश यांच्यासह पालक सदस्य अरुण माने, जमीर नालबंद, निरंजन सावंत, सुबोध जाजू, अतुल चौधरी, अरुण वाघमारे, अर्चना दाभाडे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.
मावळ तालुक्यात काही इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा मनमानी फी आकारणी आणि मनमानी पद्धतीने वागत आहेत. त्यांच्यावर मावळ पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने अंकुश ठेवावा, अशीही मागणी या वेळी करण्यात आली.
एकत्र येण्यावरून चर्चेला उधाण
आजी व माजी आमदार यांची खडाजंगी झाल्याने आजी व माजी एकत्र येणार का ही चर्चा मावळ तालुक्यात रंगली होती. अखेर आजी-माजी आमदार एकत्र आल्याने त्यांच्यात संवाद झाल्याने व समन्वयातून फी संदर्भात तोडगा निघाला असून, हवालदिल पालक 35 टक्के सूट बाबत समाधानी नसल्याचे दिसत होते. सरसकट शैक्षणिक शुल्कात 35 टक्के सूट तर शाळांनी इतर उपक्रम घेतले नसेल तर त्यातही सूट देण्याचा जोर कायम होता.
पालक स्मिता जगदाळे म्हणाल्या, करोनाच्या पार्श्वभूमीवर नोकरी व व्यवसाय ठप्प झाला असून जगणे अवघड झाले आहे. त्यात ऑनलाइन शिक्षणामुळे मुलांचा शैक्षणिक विकास अपूर्ण झाला आहे. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी पालकांच्या आर्थिक व मानसिक स्थितीचा विचार करून शैक्षणिक शुल्कात 50 टक्के सूट द्यावी.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
– करोनाच्या कालखंडात ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे निधन झालेले आहे त्यांचे बारावीपर्यंतचे शिक्षण संस्थांकडून मोफत केले जाईल.
– शैक्षणिक संस्थांनी सवलतीनंतर पालकांना फी चे समान हप्ते करून द्यावेत. गेल्या वर्षी ही सवलत दिली असताना ज्या पालकांनी अद्याप फी भरली नाही. त्यांनी त्वरित फी भरून घ्यावी.
– शाळेने ज्या इतर ऍक्टिव्हिटी झाली नाही त्यांची फी घ्यायची नाही.
फी साठी पालकांवर जबरदस्ती करणाऱ्या शाळेंवर राज्यशासन गुन्हे दाखल करत असून टप्प्याटप्प्याने फी घ्यावी.
– शैक्षणिक फीवाढीसंदर्भात पालकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, पालक व पालक प्रतिनिधी यांनी संयुक्तपणे तोडगा केला. हा मावळ तालुक्याचा शैक्षणिक दृष्ट्या राज्यातील नमुना (पॅटर्न) ठरेल.