बंगळुरू – दीर्घकाळ रेंगाळत चाललेला लॉकडाऊन आणि वर्क फ्रॉम होममुळे ग्राहकसंख्येत
झालेली लक्षणीय घट, उत्पन्न नाही त्यामुळे बंगळुरूमधील रिक्षाचालकांवर अतिशय हलाखीची वेळ आलेली आहे. खासगी फायनान्स कंपन्यांनी हप्ते थकल्यामुळे एकट्या बंगळुरू शहरातील सुमारे तीस हजार रिक्षा जप्त केलेल्या आहेत.
करोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर हप्ते थकलेल्या रिक्षा जप्त करण्याची फायनान्स कंपन्या वाटच पहात होत्या, असे आदर्श ऑटो युनियनचे अध्यक्ष सी. संपत यांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या संघटनेचे 14000 रिक्षाचालक सभासद आहेत. ते म्हणाले, करोनाच्या पहिल्या लाटेनंतर अनेक रिक्षाचालकांचे कर्जाचे हप्ते थकले. रिक्षा जागेवरच उभ्या होत्या. त्यामुळे सरकारने रिक्षासाठीचे कर्ज माफ करावे अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र त्यावर राज्य सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.
सरकारी नोंदीनुसार करोनाच्या साथीच्या आधी शहरात 1,45,000 रिक्षा धावत होत्या. आता
त्यांची संख्या निम्म्याने कमी झाली आहे, असे संपत यांचे म्हणणे आहे. करोनाच्या पहिल्या
आणि दुसऱ्या लाटेमुळे आपल्या जगण्यात काय बदल झाले आहेत याची कल्पना रिक्षाचालकांना नाही. जुलै 2020 मध्ये निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर रिक्षा रस्त्यांवर धावू लागल्या होत्या पण वर्क फ्रॉम होममुळे ग्राहकच नसल्याने परत रिक्षा दारात उभी करण्यावाचून पर्याय नव्हता.
त्यामुळे अनेकांच्या रिक्षा जप्त झाल्या. काहींनी कसेबसे हप्ते भरले त्यांच्याकडे
फर्स्ट पार्टी इन्शुरन्स नूतनीकरण करण्यासाठी 7,000 ते 8,000 रुपये नव्हते. परमिटसाठी पैसे नव्हते, रिक्षाच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठी पैसे नव्हते. हे सगळे न संपणारे आहे.
या सगळ्या नकारात्मक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी काही ऑटोचालक संघटनांनी
स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने रिक्षाचालकांच्या घरी दरमहा किराणा माल पोचवण्याचे काम
केले. जे चालक रिक्षाचे मालकही होते त्यांनी रिक्षातून भाजी आणि फळांच्या विक्रीसारखे व्यवसाय सुरू केले.
सरकारने नोंदणी असलेल्या रिक्षाचालकांना एकदाच तीन हजार रुपयांची मदत केली. त्यासाठी सेवासिंधू या अपवर नोंदणी करणे बंधनकारक होते. त्यावर नोंदणी करताना रिक्षा चालवण्याचा परवाना, रिक्षाचे फिटनेस सर्टिफिकेट, आधारशी लिंक असलेले बॅंक अकाऊंट अशा सगळ्या गोष्टी बंधनकारक होत्या. बहुतेक रिक्षाचालकांकडे या सगळ्या गोष्टी
नव्हत्या. त्यामुळे अगदीच थोड्या रिक्षाचालकांना ही मदत मिळू शकली.