पुणे –अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाकडे महत्वाच्या योजनांचे काही कामच शिल्लक राहिलेले नाही. तसेच पुरेसे मनुष्यबळही उपलब्ध नाही. त्यातच राज्यातील 30 निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालये बंद करुन ती माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग करण्यात आलेली आहे. या पाठोपाठ आता अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयही बंद होणार का याबबात उलट-सुलट चर्चा सुरु झालेली आहे.
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय हे राज्यस्तरीय कार्यालय आहे. साक्षर भारत योजना राज्यातील दहा जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याचे कामकाज 31 मार्च 2018 पर्यंत सुरू होते. ही योजना बंद झाल्यापासून अल्पसंख्याक विभागाचे कामकाज खूप कमी झाले होते. सन 2019 पासून हे कार्यालय बंद करण्याचा घाट घालण्यात आला होता. शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये पुणे दौऱ्यावर आलेल्या असताना अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. त्यात हा विभाग बंद करुन तो प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे वर्ग करण्याबाबत अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करत सकारात्मकता दर्शविली होती.
दरम्यान, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी या अल्पसंख्याक विभागाला भेट देवून हा विभाग आणखी सक्षम करण्यासाठी इतर काही योजना या विभागाकडे वर्ग करता येतील का विचार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते.
विविध योजनांचे कामकाज कमी झाल्याचे कारण पुढे करत निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालय बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून 4 एप्रिल 2022 रोजी घेण्यात आला. त्यानंतर या हालचाली सुरू आहेत.
संभ्रमावस्था वाढतेय
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयात अधिकाऱ्यांची 58 पदे मंजूर असून त्यातील 23 पदे कार्यरत असून उर्वरित 35 पदे रिक्तच ठेवण्यात आलेली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून हीच स्थिती ठेवण्यात आली आहे. त्यात आता निरंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयही कायमस्वरुपी बंद करण्यात आली असून अल्पसंख्याक संचालनालयाला कुलूप लावण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.