मुंबई – कोरोना संसर्गामुळे जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्येही मुंबई उच्च न्यायालय आणि त्याच्या अन्य दोन खंडपीठांनी उपलब्ध मनुष्यबळ, यंत्रणेमध्ये अखंडपणे काम सुरू ठेवले होते. एप्रिल ते नोव्हेंबरदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात 26 हजार 524 प्रकरणे दाखल झाली, तर 15 हजार 824 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. आतापर्यंत उच्च न्यायालयात एकूण 2 लाख 81 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उच्च न्यायालयाने राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सुनावण्या घेतल्या. परिणामी, एप्रिल ते नोव्हेंबर 2020 पर्यंत दिवाणी स्वरुपाची हजार तसेच फौजदारी स्वरूपाची हजार प्रकरणे दाखल करण्यात आली.
दाद मागण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात ज्येष्ठ नागरिकही मागे नाहीत. मुलांनी सांभाळण्यास नकार देणे, संपत्तीचा वाद किंवा सेवा निवृत्तीनंतर लाभ देण्यास संस्थेने नकार दिल्यास थेट न्यायालयात येण्याचे ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाणही जास्त आहे. आतापर्यंत ज्येष्ठांनी 17 हजार 656 प्रकरणे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहेत. त्यापैकी दिवाणी 17 हजार 656 तर, 14 हजार 402 फौजदारी स्वरूपाची आहेत.
आपले विविध हक्क आणि न्याय्य मागण्यांसाठी लढणा-या अर्जदारांमध्ये महिलांचे प्रमाणही कमी नाही. महिलांनी या काळात मुंबई हायकोर्टात एकूण 23 हजार 305 प्रकरणे दाखल केली आहेत.