पुणे : रासायनिक खतांमुळे जमिनीचा पोत खराब झाला असून ग्लोबल वॉर्मिंगचा वाढता धोका लक्षात घेता राज्यात डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सन २०२५ पर्यंत राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन नैसर्गिक शेतीखाली आणली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुणे येथील शिवछत्रपती क्रीडा संकुलात राज्य शासनाच्या कृषि विभागातर्फे आयोजित ‘नैसर्गिक शेती’ राज्यस्तरीय परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले की,२०१६-१७ मध्ये नैसर्गिक शेतीचे अभियान सुरू केल्यानंतर ९.५ लाख हेक्टर शेती नैसर्गिक पद्धतीने होत आहे. दुसऱ्या टप्प्यात हे क्षेत्र वाढविण्यासाठी कृषि व फलोत्पादन विभागाने आखलेल्या कार्यक्रमाला आवश्यक निधी देण्यात येईल. यामुळे शेतकरी सुजलाम-सुफलाम होईल.
नैसर्गिक शेती प्रकल्पास मुदतवाढ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नैसर्गिक शेतीसाठी २०१५-१६ मध्ये केंद्र स्तरावर मिशन सुरू केले. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात २०१६-१७ मध्ये सुरू केलेले डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन यशस्वी ठरले. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे गट तयार झाले. केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांना एकत्र करून उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी आणि त्यांना सेंद्रीय शेतीकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला. या मिशनचा कालावधी संपत असला तरी त्यास नव्याने मुदतवाढ देण्यात येईल. यात अजून काही जिल्हे समाविष्ट करण्यात येतील आणि नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल.
नैसर्गिक शेतीचे उद्दीष्ट ठेवून गाव जलस्वयंपूर्ण करणार
राज्यात मागील काळात जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून रब्बीचे पीक वाढविण्याचा प्रयत्न केला. या योजनेमुळे ३९ लाख हेक्टर जमीन रब्बी पिकाखाली आली, २७ टीएमसी पाणी थांबवू शकलो आणि मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याला त्याचा फायदा झाला. हे फायदे लक्षात घेऊन नव्या स्वरुपात ही योजना आणली जाईल. पुढच्या टप्प्यात गाव जलस्वयंपूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. त्या पाण्याचा योग्य उपयोग गावात व्हावा आणि नैसर्गिक शेतीला चालना मिळावी हे ध्येय ठेवून ही योजना राबवायची आहे.
’स्मार्ट’ प्रकल्पाला गती देण्यात येईल
मागील काळात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना सुरू केली. विविध गावांमध्ये केंद्रीत पद्धतीने राबविण्यास सुरुवात केले. जागतिक बँकेने साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी यासाठी दिला. या मिशनला गती देण्याचे काम शासन करणार आहे. स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेला‘स्मार्ट’ प्रकल्प महाराष्ट्रातल्या १० हजार गावांमध्ये सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पावर २ हजार १०० कोटी खर्च करून व त्यांच्या माध्यमातून बाजारपेठेची श्रृंखला तयार करून शेतकऱ्याला योग्य भाव देण्यासाठी राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून साठवणूक व्यवस्था, विविध श्रृंखला तयार करणे, मार्गदर्शन, बाजाराशी लिंकेज याद्वारे शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करून त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यात येत आहे. या प्रकल्पालाही गती देण्यात येत आहे.
पारंपरिक शेतीत चक्रीय अर्थव्यवस्था
विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी योजना राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक शेती हा शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा विषय आहे. १९०५ मध्ये इंग्रज सरकारने अल्बर्ट हॉवर्ड यांना कृषि सल्लागार म्हणून पाठविले. त्यांनी पारंपरिक शेती विज्ञानाधारीत असून त्यात चक्रीय अर्थव्यवस्था आहे असे नमूद केले आहे. आपण नंतरच्या काळात अन्नधान्याच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण करण्यासाठी उपयोगात आणलेल्या रासायनिक खतांमुळे उत्पादन वाढले, पण चक्रीय अर्थव्यवस्था मंदावली. निविष्ठा, त्यासाठी खरेदी आणि बाजारावर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यामुळे शेतमालाचा भाव वाढताना उत्पादनखर्चही वाढत आहे. त्यामुळे शेती फायद्याची होत नाही, असे देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.