पुणे – बॅंकांमधील ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार विमा महामंडळाने येत्या 1 एप्रिलपासून विम्याचा हप्ता 10 पैसे प्रति 100 रुपयांवरून 12 पैसे इतका वाढविला आहे. या वाढीमुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्राला 2 हजार 400 कोटी इतक्या जादा खर्चाचा फटका बसणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बॅंक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
विमा महामंडळ ही 100 टक्के रिझर्व्ह बॅंकेचे भांडवल असलेली संस्था आहे. या संस्थांचा उद्देश हा नफा कमाविणे नसून ठेवीदारांच्या ठेवींना संरक्षण देणे हा आहे. असे असताना प्रतक्षात 2018-19 या आर्थिक वर्षात महामंडळाने 19 हजार 147 कोटी इतका नफा कमविला आहे. त्यावर 7 हजार 213 कोटी इतक्या रकमेचा आयकर भरणा केला आहे.
विमा महामंडळाने 31 मार्च 2019 अखेर संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात 12 हजार 43 कोटी इतकी रक्कम विमा हप्त्यापोटी व 7 हजार 25 कोटी इतकी रक्कम गुंतवणूक उत्पनाद्वारे कमाविली आहे. अशाप्रकारे 19 हजार 288 कोटी इतक्या उत्पन्नातून केवळ 152 कोटी इतकी निव्वळ रक्कम अवसायनातील बॅंकांच्या ठेवींपोटी खर्च केली आहे. या पार्श्वभूमीवर ठेवींवरील विमा हप्त्यांमध्ये वाढ करण्याची कोणतीही आवश्यकता नसताना केवळ विम्याची रक्कम 5 लाखांपर्यंत वाढविल्याने ही विमा हप्त्याची रक्कम वाढविली आहे. विमा महामंडळाच्या कायद्यातील तरतुदीनुसार महामंडळाला जास्तीत जास्त 15 पैसे प्रति 100 रुपये इतक्या रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाढ करता येते.