शिष्यवृत्ती योजनांसाठी निधी वितरीत करण्यास शासनाकडून मान्यता
पुणे – राज्यातील पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शाळांमधील विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 60 टक्के म्हणजेच 19 कोटी 26 लाख रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे.
राज्यात गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासाठी विविध योजना कार्यान्वित आहेत. या योजनांसाठी सन 2019-20 या आर्थिक वर्षामध्ये 32 कोटी 10 लाख 53 हजार रुपये एवढा निधी वितरीत करण्याबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या टाळण्यासाठी पश्चिम विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती, ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती, खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती, प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना सहाय्य, माध्यमिक शाळांमध्ये केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण, माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती, इयत्ता बारावीपर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, विद्यार्थ्यांना इयत्ता दहावीपर्यंत मोफत शिक्षण, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण, अवर्षणग्रस्त खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा फी माफीची प्रतीपूर्ती या विविध योजनांसाठी शासनाकडून तरतूद करण्यात आलेली आहे.
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सूचनांचे पालन करावे
निधी वितरीत करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाच्या लेखा विभागाचे सहायक संचालक यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहणार आहे, असे शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.