नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील देशभरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीशांचे 5436 पदे रिक्त असल्याची खळबळजनक माहिती प्राप्त झाली आहे. न्यायाधीशांची सर्वाधिक रिक्त पदे भाजपशासित राज्यांमध्ये असून महाराष्ट्रात 183 पदे रिक्त आहेत. यामुळे न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे.
राज्य रिक्त जागा
उत्तरप्रदेश 1360
मध्यप्रदेश 706
बिहार 684
गुजरात 380
विधी व न्याय मंत्रालयातील उच्चस्तरीय सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातील जिल्हा व सत्र न्यायालयात जवळपास साडेपाच हजार न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत. संपूर्ण देशात न्यायाधीशांचे 22545 पदे मंजूर आहेत. यापैकी 17109 न्यायाधीश कार्यरत आहेत तर 5436 न्यायाधीशांच्या जागा रिक्त आहेत.
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यांमध्येही कार्यरत न्यायाधीशांची संख्या मंजूर पदांपेक्षा कमी आहे. महाराष्ट्रात न्यायाधीशांची 2097 पदे मंजूर आहेत. यापैकी 1914 न्यायाधीश कार्यरत आहेत. तर 183 जागांवर अजूनही न्यायाधीशांची नियुक्ती झालेली नाही. यामुळे प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाटत आहे.
महत्वाचे म्हणजे, भाजपशासित राज्यांमध्ये न्यायाधीशांच्या रिक्त पदांची संख्या जास्त आहे. यात अग्रभागी आहे ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचे उत्तरप्रदेश. यूपीनंतर मध्यप्रदेश, बिहार आणि गुजरातचा क्रमांक लागतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांचे पीठ न्यायाधीशांच्या रिक्त जागांवर विचार विनिमय करीत आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या जागा भरण्यासाठी राष्ट्रीय उच्च न्यायीक आयोगाची स्थापना करायची काय? यावरही पीठ विचार करीत आहे.
मात्र, काही उच्च न्यायालयांनी यास विरोध दर्शविला आहे. सध्या उच्च न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकारकडून न्यायाधीशांच्या नेमणुका केल्या जातात.