डॉ.राजू गुरव
पुणे – राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने तब्बल दीड वर्षाच्या प्रतिक्षेनंतर 16 अधिकाऱ्यांना उपसंचालक पदांवर पदोन्नती दिली. राजकीय हस्तक्षेपामुळे पदोन्नत्यांची यादी बदलली. यामुळे शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. पदोन्नत्या मिळालेले अधिकारी पुढील आठवड्यात कामकाजाची सूत्रे हाती घेणार आहेत. या पदोन्नत्यांमुळे आता नवा गडी, नवा राज निर्माण होणार आहे. पदोन्नत्या मिळाल्या असल्या तरी अधिकाऱ्यांना आता विविध कार्यालयांमधील “भ्रष्ट’ कारभार रोखण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
शालेय शिक्षण विभाग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बहुसंख्य पदे रिक्त आहेत. त्यातच ठराविक कालावधीनंतर वेळेत पदोन्नत्या देण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, शासनाला त्याचे फारसे गांभीर्य नसल्याचे पहायला मिळत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी उपसंचालक पदांच्या पदोन्नत्यांसाठी अधिकाऱ्यांच्या विशेष मुलाखती घेतल्या.
अधिकाऱ्यांचा कल जाणून घेतला. मात्र, ठराविक अधिकाऱ्यांना हव्या त्या कार्यालयात पदोन्नती देण्याचे टाळले आहे. पदोन्नत्या देण्यात शासनाने मोठी आस दाखवत वेगळीच “खेळी’ खेळल्याचे उघड होत आहे. काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नत्या देताना प्रशासकीय कामाचा विचार करण्याऐवजी अधिकाऱ्यांच्या निवांतपणाच्या “सोयी’ला प्राधान्य देण्यात आल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, काही अधिकाऱ्यांनी “क्रिमी’ कार्यालयात पदोन्नती मिळविण्यात यश मिळवत “गड’ जिंकल्याचा आव आणला आहे.
अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय कायमस्वरुपी बंद करण्याच्या दृष्टीने शासनाने काही महिन्यांपासून वाटचाल सुरू केली आहे. असे असताना या कार्यालयात राजेश क्षीरसागर यांना पदोन्नती देवून शासनाने काय साध्य केले व कोणता राग काढला असा प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेत सद्य:स्थितीत एका उपायुक्तांची गरज असताना त्या ठिकाणी हारून आत्तार व शैलजा दराडे असे दोन अधिकारी दिले.
प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालय हा शासनाचा गाभा मानला जातो. या कार्यालयातील शिक्षण उपसंचालकांची दोन्ही पदे रिक्त आहेत. या ठिकाणी शासनाला अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्याचा विसर पडला. या कार्यालयात पदोन्नती मिळावी यासाठी कोणी फारशी उत्सुकताही दाखवली नाही. उशिरा शहाणपण सूचल्यामुळे आता राजेश क्षीरसागर यांना या कार्यालयातील कामकाजाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
उकिरडे ठरले “काटेरी’ मुकूटाचे मानकरी
पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील “भ्रष्ट’ कारभाराने संपूर्ण शिक्षण विभागाला कलंक लागला आहे. या कार्यालयात काम करणे म्हणजे “काटेरी’ मुकूट परिधान करण्यासारखेच आहे. या कार्यालयाला शिस्त लावण्याकरिता शिक्षण उपसंचालकपदासाठी हारुन आत्तार यांचे नाव आधी निश्चित झालेले असताना ऐनवेळी ते बदलले. मंत्रालयीन स्तरावर बरीचशी सूत्रे फिरल्याने आत्तार यांच्याऐवजी औदूंबर उकिरडे यांना या पदावर पदोन्नती देण्यात आली. हा शासनाचा “अजब’ कारभारच म्हणावा लागणार आहे.