सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात देशातील शेतकऱ्यांना 15 लाख कोटी रूपयांचे कर्ज पुरवण्याचे लक्ष्य अर्थमंत्र्यांनी ठेवले आहे. नाबार्डच्या शेती क्षेत्रासाठीच्या रिफायनान्स योजनांचाहीं त्यासाठी विस्तार करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांचा नाशवंत माल कमी वेळेत बाजारपेठांमध्ये पोहचावा यासाठी किसान रेल हा प्रकल्प पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेतून सुरू केला जाणार असल्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी केली.
कृषी माल देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विमानांनी पोहचवण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातर्फे कृषी उडान ही योजनाहीं राबवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एका फळपिकांची क्लस्टर योजना राबवली जाणार आहे. गावांमध्ये स्वयंसहायता गटांना कृषी माल साठवणूक केंद्रे सुरू करण्याची अनुमती दिली जाणार आहे असेही त्यांनी यावेळी घोषित केले.