142 वंचितांनी ठोठावला न्यायालयाचा दरवाजा

दुर्बल घटकांसाठी घरकुल ः बोगस लाभार्थ्यांवर कारवाईची मागणी

निधी उभारणी
जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजनेमधील प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून 50 टक्के अनुदान देण्यात येते. तसेच, राज्य शासनाकडून 30 टक्के, महापालिकेकडून 8 टक्के आणि 12 टक्के लाभार्थ्यांनी भरणे अपेक्षित असते. या पध्दतीने योजनेतील निधी उभा करण्यात येतो.

पिंपरी – जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनर्निमाण योजनेअंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी स्वस्त घरकुल देण्याची योजना केद्र सरकारने सुरू केली होती. या योजनेच्या पहिल्या टप्यातील कामे पूर्ण झाले असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुमारे पाच हजार नऊशे घरांचे वाटप केले आहे. परंतु, या योजनेमधील घरांच्या वाटपांचा अनेकांनी बेकायदेशीररित्या लाभ घेतल्याचा आरोप करत शहरातील 142 वंचित नागरिकांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या 142 जणांनी उच्च न्यायालयात बोगस लाभार्थींवर कारवाई होण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे.

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना भारतीय केंद्र शासनाची नगरसुधारणेची राष्ट्रीय योजना आहे. ही योजना 2008 साली सुरु केली. देशातील दहा लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील पायाभूत नागरी सुविधांचा विकास करणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत अनेक दुर्बल घटकातील नागरिकांना घरे मिळाली. यामध्ये, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पहिल्या टप्यातील घरांचे काम पूर्ण केले.

या योजनेत पिंपरी-चिचवड महापालिकेच्या अंतर्गत 13250 घरे उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. यामधील, 22 ऑगस्ट 2011 रोजी एक टप्पा पूर्ण करत 6720 घरांचे वाटप करण्यात आले. तसेच, दुसऱ्या टप्यात 6530 घरांचे वाटप करण्यात येणार आहे. परंतु, पहिल्या टप्प्यातच मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप केला आहे. यामधील, वंचित लाभार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सदर याचिकेमध्ये कित्येक लाभार्थ्यांकडे पुरावा नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच, लाभार्थ्यांनी पुरावा म्हणून घरमालकांचे संमतीपत्र दाखल केले आहे. या याचिकेमध्ये जिल्हा निवृत्त न्यायाधीश यांच्यामार्फत चौकशी करुन बोगस लाभार्थीवर कायदेशीर कारवाई करावी. तसेच, या योजनेत अनेकांनी बोगस कागदपत्रे देऊन घरांचा लाभ घेतला असल्याचा आरोप या योजनेपासून वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांनी केला आहे.

या योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अनेक धनदांडग्यांनी घेतल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नाही. यासाठी, दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी अनेकदा मोर्च, निदर्शने करण्यात आली. परंतु, कोणीही दखल घेतली नाही. यामुळे, या योजनेपासून वंचित राहिलेले लाभार्थी वेळ पडल्यास पुढील काळात सुप्रीम कोर्टातही जाणार आहेत.

– धम्मराज जगताप, लाभार्थी 

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.