भोपाळ – मध्यप्रदेशात पक्षबदलाचे बक्षीस म्हणून मंत्रिपदे मिळालेल्या आपल्या 14 माजी आमदारांविरोधात कॉंग्रेसने दंड थोपटले आहेत. त्यांना निवडणूक आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल मंत्रिपदांवरून हटवण्याची मागणी करत कॉंग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे.
मध्यप्रदेशात विधानसभेच्या 28 जागांसाठी 3 नोव्हेंबरला पोटनिवडणूक होणार आहे. कॉंग्रेसच्या 25 आमदारांनी दिलेले राजीनामे आणि 3 आमदारांच्या निधनामुळे त्या जागा रिक्त आहेत. आमदारकीचा राजीनामा दिलेल्या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसजनांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
त्या घडामोडीमुळे मध्यप्रदेशात सत्ताबदल होऊन सरकार स्थापनेचा भाजपचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर पक्षबदल करणाऱ्या 14 माजी आमदारांना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. आता पोटनिवडणुकीवरून मध्यप्रदेशातील राजकारण तापले असतानाच कॉंग्रेसने पक्षबदलूंविरोधात रणशिंग फुंकले आहे.
कॉंग्रेसने राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याकडे एक तक्रार दाखल केली आहे. आमदार नसलेले आणि पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले मंत्री पदांचा गैरवापर करत आहेत. मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी ते खोट्या योजनांची घोषणा करत आहेत. खोट्या-नाट्या योजनांचे उद्घाटन करत आहेत.
त्यांच्या कृती आचारसंहितेचा भंग करणाऱ्या आहेत. पोटनिवडणूक न्याय्य आणि खुल्या वातावरणात होण्यासाठी संबंधित मंत्र्यांना तातडीने पदांवरून हटवले जावे, अशी भूमिका कॉंग्रेसने मांडली आहे.
दरम्यान, मंत्र्यांनी पदांचा गैरवापर केल्याचे किंवा आचारसंहितेचा भंग केल्याचे आरोप सत्तारूढ भाजपने फेटाळून लावले आहेत. अस्वस्थतेपोटी मंत्र्यांवर आरोप केले जात आहेत. संबंधित मंत्री आता जनतेच्या न्यायालयात गेले आहेत. तिथे त्यांचे भवितव्य ठरेल, अशी प्रतिक्रिया भाजपकडून देण्यात आली.
