जामखेड -महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महा अभियानाच्या माध्यमातून जामखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी तब्बल 138 कोटी 84 लाख खर्चास राज्य सरकारने सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला जामखेडच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे, असे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.
जामखेड शहराचा पाणी प्रश्न हा मतदारसंघात मोठा कळीचा मुद्दा बनला होता. पाच वर्षे मंत्रीपद आणि पालकमंत्री असतानाही प्रा. राम शिंदे यांना हा प्रश्न सोडवता आला नाही. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे निवडणुकीच्या प्रचारात जामखेडला आले असताना संबंधित योजना मंजूर झाल्याचे पत्र दाखवून त्यांनी निवडणुकीला हवा देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो केवळ निवडणूक फंडा असल्याचे नंतर स्पष्ट झाले.
मात्र आ. रोहित पवार यांनी आमदार झाल्यानंतर या योजनेचा पाठपुरावा करून तांत्रिक मान्यता, सुधारीत तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता आणि प्रत्यक्ष निधी मिळवणे ही सर्व कामे केली. आ. पवार यांनी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडील यंत्रणेमार्फत नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करून योजनेचा आराखडा तयार केला. त्यामुळे या योजनेच्या प्रकल्पाच्या किंमतीतही वाढ झाली.
आ.पवार यांनी या वाढीव प्रकल्पास तांत्रिक आणि नंतर मार्च 2020 मध्ये 106 कोटी 99 लाख रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळवली. परंतु डीएसआरच्या रेटमध्ये बदल झाल्यामुळे या योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकामंत्री एकनाथ शिंदे आणि पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करून जामखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी 138 कोटी 84 लाख इतक्या निधीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळवली.
येत्या दोन वर्षात ही योजना पूर्ण करण्यात येणार असून यामुळे जामखेड शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचा अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. याबाबत जामखेडच्या नागरिकांनी आ. पवार यांचे आभार मानले.