धनगर समाजाच्या विकासासाठी 13 विशेष योजना

-राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
– 1 हजार कोटींची तरतूद

मुंबई – धनगर समाजाला आरक्षण देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तता करता येत नसल्याने, अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर धनगर समाजाच्या विकासासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत 13 नवीन योजना राबवण्यात येणार असून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी यंदा 1 हजार कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

आमचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीत धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन 2014 च्या निवडणुकीपूर्वी भाजपने दिले होते. परंतु कायदेशीर व घटनात्मक अडचणीमुळे अद्याप याची पूर्तता करता आलेली नाही. यामुळे धनगर समाजात असलेली नाराजी दूर करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 2 मार्च रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत धनगर समाजासाठी आदिवासींच्या 22 सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 18 जूनला राज्याचा सन 2019-20 चा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करतानाही याची घोषणा केली होती. आज अखेर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभाग तसेच राज्य शासनाच्या विविध विभागांमार्फत सुरू असलेल्या 16 योजनांचा लाभ धनगर समाजातील घटकांना सध्या मिळतो आहे. या व्यतिरिक्त आदिवासी विकास विभागामार्फत अनुसूचित जमातीसाठी सुरु असलेल्या योजनांच्या धर्तीवर 13 योजना सुरु करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या योजनेमध्ये भटक्‍या जमाती क या प्रवर्गातील भूमीहीन मेंढपाळ कुटुंबांसाठी मेंढीपालनासाठी जागा उपलब्ध करुन देणे किंवा जागा खरेदीसाठी अनुदान तत्वावर अर्थसहाय्य देणे, वसतिगृह योजनेपासून वंचित असलेल्यांना स्वयंम योजनेच्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना कार्यान्वित करणे, गुणवंत विद्याथ्रयांना नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेश देणे, ग्रामीण भागातील बेघर कुटुंबांना पहिल्या टप्यात 10 हजार घरकुले बांधून देणे, आदी योजना राबवण्यात येणार आहेत.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)