आयुक्तालयाची वर्षपूर्ती : दर महिन्याला सरासरी सहा खून
संदीप घिसे
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय कार्यान्वित होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापित केले. परंतु, गेल्या बारा महिन्यांत पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत तब्बल बारा हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल झाले आहेत. गुन्हेगारीत वाढ झाल्याचे दिसत असल्याचे वरकरणी वाटत असले तरी दुसरीकडे मात्र गुन्हे दाखल करून घेण्याचे प्रमाणही वाढले असल्याचे सत्यही नाकारता येत नाही. गुन्हेगारी कमी दिसावी, यासाठी गुन्हे दाखलच न करुन घेण्याच्या प्रवृत्तीचा आयुक्तांनी बीमोड केला आहे.
पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस मुख्यालयाकरिता शहरात 50 एकर जागेची आवश्यकता आहे. पोलीस आयुक्तालयाची स्थापना होण्यापूर्वीपासून अशा जागेचा शोध सुरू होता. दरम्यानच्या काळात प्रेमलोकपार्क येथील महापालिकेच्या शाळेत आयुक्तालयाचे काम तात्पुरते सुरू झाले. मोठमोठ्या गुन्ह्यांचा शोध घेणाऱ्या पोलिसांसाठी मात्र आयुक्तालय आणि मुख्यालयासाठी वर्षभरानंतरही जागेचा शोध अद्याप संपलेला नाही.
म्हणून गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले
शहरात महिलांचे मंगळसूत्र हिसकावण्याचे दररोज तीन ते चार प्रकार होत असे. विनयभंगाच्या तक्रार देताना अधिकारी पुढे तुम्हाला न्यायालयात जावे लागेल, अशी भीती दाखवत होते. एमआयडीसी परिसरातही लूटमार नित्याचीच झाली होती. मात्र गुन्हे दाखल करण्यापेक्षा ते टाळण्याचेच प्रयत्न होत असत. मात्र गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलीस आयुक्त पद्मनाभन यांनी काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतर गुन्हे दाखल करून घेण्यास खऱ्या अर्थाने सुरवात झाली. यामुळे शहरतील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
41 विभागांसाठी 42 वाहने
पोलीस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, तीन पोलीस उपायुक्त, सात सहाय्यक आयुक्त, 15 पोलीस ठाणी, दोन गुन्हे शाखा, दरोडा/दरोडा विरोधी पथक, आर्थिक गुन्हे शाखा, सायबर सेल, आठ वाहतूक विभाग, वाहन कार्यशाळा, 41 विभागांसाठी फक्त 42 शासकीय वाहने होती. यापैकी बहुतांश वाहने ही जुनी झाली असल्याने वारंवार बंद पडत होती. प्रत्येक पोलीस ठाण्याकरिता किमान तीन वाहने आवश्यक आहेत. मागणी करूनही शासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने आयुक्तांनी चाकण येथील मोठमोठ्या कंपनीच्या सीएसआर फंडातून पोलिसांकरिता 15 वाहने उपलब्ध करून घेतली. त्यानंतर शासनाकडून 14 वाहने प्राप्त झाली.
आयुक्तांचा दरबार भरलेलाच
सर्वसामान्य नागरिकांना भेटण्यावर आयुक्तांनी विशेष भर दिला असल्याचे गेल्या एका वर्षात दिसून आले. नागरिक थेट आयुक्तांची भेट घेत असल्याने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांच्या मनमानीला चाप बसला. आपल्या तक्रारीची दखल घेतली जात असल्याचा विश्वास नागरिकांच्या मनात निर्माण झाल्यामुळे आयुक्तांचा जनता दरबार कायम भरलेला असतो. तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठीही त्यांनी दरबार भरवत बदलीकरिता होणाऱ्या खाबूगिरीला आळा घातला.
घटनास्थळी पोहचण्यावर भर
पूर्वी पोलीस नियंत्रण कक्षाला फोन केल्यावर बीट मार्शल (दोन पोलीस कर्मचारी) घटनास्थळी आपल्या वेळेनुसार जात असत. मात्र आयुक्तांनी आठ पोलिसांची एक टीम याप्रमाणे पोलीस ठाण्यात संख्याबळानुसार आठ ते दहा टीम तयार केल्या. कोणताही कॉल आल्यावर त्या आठ पोलिसांनी घटनास्थळी जायचेच आणि तेही अवघ्या दहा मिनिटांच्या आत, असे निश्चित करुन दिले. किती कर्मचारी किती वेळेत घटनास्थळी पोहचले याचा आढावा पोलीस नियंत्रण कक्ष घेऊ लागले. तर कधीकधी आयुक्त स्वतः याबाबतचा आढावा घेत होते. घटनास्थळी न जाणाऱ्या कामचुकार कर्मचाऱ्यांना आयुक्तांनी केलेली परेडची शिक्षाही चांगलीच गाजली.
89 जणांवर तडीपारची कारवाई
पुणे पोलीस आयुक्तालयात असताना शहरात केवळ एकच गुन्हे शाखेचे युनिट कार्यान्वित होते. मात्र आयुक्तालय झाल्यानंतर आता पाच युनिट व इतर गुन्हे शाखेची कार्यालये कार्यान्वित झाली आहे. कोम्बिग ऑपरेशन आणि प्रतिबंधात्मक कारवाईमुळे अनेक गुन्हेगार शहर सोडून पळून गेले आहेत, तर 89 जणांवर तडीपारची कारवाई केली. अनेक गुन्हेगारी टोळ्यांना मोक्का लावला. मात्र पत्राशेड चिंचवड येथील लहान मुलीवर अत्यावर होऊन तिचा खून केला त्या गुन्ह्यातील आरोपीला अद्याप अटक केलेली नाही. तर वाकड येथील एका अनोळखी लहान मुलाचा खून झाला. त्याचीही ओळख अद्याप पटलेली नाही. एवढे होऊनही अद्यापही गुन्हेगारांना चाप बसविण्यात पोलिसांना अपेक्षित यश आलेले दिसत नाही. बारा महिन्यात झालेल्या बारा हजाराहून अधिक गुन्ह्यांवरुन दिसत आहे की, अजूनही पिंपरी-चिंचवड पोलिसांवर वचक बसवू शकली नाही. विशेषतः रात्री-अपरात्री कित्येकदा दिवसाही नागरिकांना मारहाण करुन मोबाईल व पैसे लुटण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच आहेत.