बुलेट ट्रेनशी संबंधित 120 याचिका रद्दबातल

गुजरात उच्च न्यायालयाकडून “बुलेट ट्रेन’ला ग्रीन सिग्नल

अहमदाबाद- अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या 120 याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवल्या आहेत. या शेतकऱ्यांना जास्त नुकसान भरपाईचा मुद्दा अजूनही खुला आहे आणि शेतकरी जास्तीत जास्त पैसे मागण्यासाठी संपर्क साधू शकतात, असे सांगून न्यायालयाने शेतकऱ्यांना अंशतः दिलासा दिला आहे. भू संपादनासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण किंवा इतर कोणत्याही घटकाकडून जास्त नुकसान भरपाई देण्यात आली होती, याचे उदाहरणही न्यायालयाने याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांना सांगितले.

2016 मध्ये गुजरात सरकारने केलेल्या सुधारित भूसंपादन कायद्याची वैधता न्यायालयाने कायम ठेवली. या कायद्याला राष्ट्रपतींकडूनही मंजूरी मिळाली आहे. 2013 च्या केंद्रीय कायद्यात बदल काढणाऱ्या राज्याच्या दुरुस्तीला याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले होते. हा प्रकल्प गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांत विभागण्यात आल्याने गुजरात सरकारला भूसंपादनासाठी अधिसूचना जारी करण्याचे अधिकार नव्हते, हा शेतकऱ्यांचा दावा न्यायालयाने अमान्य केला.

सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन तसेच पुनर्वसन योजनेला राज्य सरकारच्या कायद्यांतर्गत प्रशासनाला अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच सामाजिक परिणाम मूल्यांकन न करता भूसंपादन सुरू केल्याची अधिसूचना जारी करणे देखील वैध आहे आणि नुकसान भरपाईची मोजदाद करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया न्याय्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)