पैसे मिळाले नसल्यास शिक्षण संचालकांकडे धाव घेण्याची मुभा
पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गेल्या वर्षीच्या “आरटीई’च्या 25 टक्के प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी शाळांना 120 कोटी रुपयांचे वाटप प्राथमिक शिक्षण संचालक विभागाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, अद्यापही शुल्क प्रतिपूर्ती मिळाली नसल्यास शाळांना आता थेट शिक्षण संचालकांकडे धाव घेण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.
वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये “आरटीई’ अंतर्गत मोफत प्रवेश मिळतो. या प्रवेशपात्र शाळांना राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची शुल्क प्रतिपूर्ती करण्यात येते. प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थी संख्येनुसार शाळांना ही रक्कम वाटप करण्याचे नियोजन करण्यात येत असते. शासनाकडून चालू वर्षांची रक्कम पुढच्या वर्षी वाटप करण्याला प्राधान्य देण्यात येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही रक्कम शाळांना वेळेत मिळाली नसल्याचे प्रकार अनेकदा घडले आहेत. शाळा व संघटनांकडून यासाठी तीव्र आंदोलनेही करण्यात आली आहेत.
सन 2017-18 या वर्षासाठी राज्यातील शाळांकडून शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवून रक्कम प्राप्तही केली. ही रक्कम शाळांच्या खात्यावर जमाही करण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यातील शाळांसाठी 13 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. दरम्यान या वर्षातील थकीत रक्कम प्रलंबित असणाऱ्या शाळांकडून माहितीही मागविण्यात आली होती. मात्र, यात एकाही शाळेकडून अथवा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून मागणीचा प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे दाखल झालेला नाही, अशी माहिती प्रभारी शिक्षण उपसंचालक हरुन आतार यांनी दिली आहे. सन 2018-19 या वर्षासाठी शुल्क प्रतिपूर्तीचे शाळांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येणार असून त्यांच्या मागणीनुसार रक्कमेच्या वाटपाचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
30 मेपर्यंत रक्कम देणार
काही शिक्षणाधिकांकडून शाळांना रक्कम वाटप करण्यात आली नाही, ही वस्तुस्थितीही नाकारता येणार नाही. याबाबत शाळांकडून तक्रारी आल्यास त्याची शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या स्तरावरुन गांभीर्याने दखल घेण्यात येणार आहे. 30 मेपर्यंत संबंधित शाळांना रक्कम उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. काही शाळांना जास्त रक्कमेचे वाटप करण्यात आले असून हिशेब तपासणीनंतर ती रक्कम वसूल करण्याची कारवाईही करण्यात येणार आहे.
