शिक्षणात 12 टक्के, नोकऱ्यात 13 टक्के

मराठा आरक्षण सुधारणा विधेयक विधिमंडळात मंजूर

मुंबई – मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्‌या मागास प्रवर्गाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा रद्द करतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार राज्य सरकारने कायद्यात सुधारणा केली आहे. या सुधारणा विधेयकाला सोमवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजुर करण्यात आले.

मराठा आंदोलकांवरचे निर्णय मागे घ्या 
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या काळात आंदोलकांवर गुन्हे नोंदविण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. गुन्हे मागे घेण्यात येतील असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र ते आश्वासन पाळले नाही, असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षण हायकोर्टने दिले. या आरक्षणासाठी 43 मराठा तरुणांचे बलिदान दिले आहे. त्यांच्या कुटुंबियांना एसटी महामंडळात नोकरी देऊ आणि 10 लाख रुपये देऊ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. तसेच 13 हजार 700 मराठा तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. हे अधिवेशन संपेपर्यंत याबाबत कार्यवाही पूर्ण करावी अशी मागणीही त्यांनी विधानसभेत केली.

मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के, तर शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण देण्याची मागासवर्ग आयोगाने केलेली शिफारस राज्य सरकारने लागू करावे असा निर्णय न्यायालयाने दिला. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडले. हे विधेयक मांडताना मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाने मराठा समाजासाठी दिलेले 16 टक्के आरक्षण रद्दबातल झाल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे आरक्षणाची कोणतीच टक्केवारी अस्तित्वात नसल्याने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार परसेंटेज कमी झाल्याबाबत महाअधिवक्‍त्यांशी चर्चा करण्यात आली.

या चर्चेनंतर राज्य सरकारने मूळ कायद्यात सुधारणा करून शिक्षणात 12 टक्के, तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे महाअधिव्यक्‍त्यांनी सुचविले. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करून मराठा समाजाला शैक्षणिक 12 टक्के, तर सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण लागू करीत आहोत, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. त्यानुसार आरक्षण सुधारणा विधेयक दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले.

दरम्यान, मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आरक्षण देण्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर शिक्षण विभागाने अकरावीच्या प्रवेश वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय घेतला. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना एसईबीसी प्रवर्गात अर्ज करता यावेत यासाठी वेळापत्रकात फेरबदल करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. अकरावीत एसईबीसीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 12 टक्‍क्‍यांप्रमाणे 34251 जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत या प्रवर्गात केवळ 4 हजार 357 अर्ज आले आहेत.

अनेक मराठा विद्यार्थ्यांकडे एसईबीसी जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांनी खुल्या प्रवर्गात अर्ज केला असण्याचीही शक्‍यता आहे. अशा विद्यार्थ्यांची अडचण होऊ नये म्हणून एसईबीसी प्रवर्गात अर्ज करताना जातीच्या प्रमाणपत्राऐवजी पालकांचे हमीपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.