11 लाख कोटींच्या मोबाइलचे भारतात होणार उत्पादन!

चीनला मोठा फटका : ऍपल, सॅमसंगकडून मोबाइलच्या मेक इन इंडियासाठी प्रस्ताव


12 लाख लोकांना मिळणार रोजगार

नवी दिल्ली – भारतात मोबाइल आणि इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वस्तूंचे उत्पादन केल्यास पुढील 5 वर्षांत 50 हजार कोटी रुपयांच्या सवलती देण्याची योजना भारत सरकारने जाहीर केली होती. या योजनेला देश-विदेशातील 22 कंपन्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आहे. या कंपन्यांनी भारतामध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करून 5 वर्षांत 11 लाख कोटी रुपयांचे मोबाइल उत्पादन करण्याचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. यातील सात लाख कोटी रुपयांचे मोबाइल निर्यात केले जाऊ शकतात. त्यामुळे भारत मोबाइल उत्पादन निर्मितीचे जागतिक केंद्र होईल. याचा चीनमधील कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे.

ज्या परदेशी कंपन्यांनी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडे आपले प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यामध्ये सॅमसंग, आयफोन निर्माण करणारी फॉक्‍सकॉन, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन, पेग्ट्रॉन इत्यादी कंपन्यांचा समावेश आहे. जगभरातील मोबाइल फोन महसुलात आयफोन आणि सॅमसंग या कंपन्यांचा वाटा 60 टक्‍के आहे. या दोन बड्या कंपन्यांनी भारताला मोबाइल निर्मितीचे केंद्र करण्याचे ठरविले आहे.

या कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात 9 लाख कोटींचे मोबाइल 15 हजार रुपये किमतीवरील असणार आहेत. भारतातील ज्या मोबाइल कंपन्यांनी या उत्पादन केंद्रात उत्पादन करण्याचे ठरविले आहे, त्यामध्ये लावा, डिक्‍सॉन, मायक्रोमॅक्‍स, पेडगेट इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स कंपन्यांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत लावा कंपनीने पुढील 5 वर्षांत मोबाइल उत्पादनात 800 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. केंद्र सरकारने ही योजना 1 एप्रिल रोजी अधिसूचित केली होती. दक्षिण कोरिया, तैवान, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या देशातील कंपन्यांनी भारतात निर्मिती करायचे ठरविले आहे.

सुट्या भागाच्या निर्मितीसाठी प्रस्ताव
मोबाइल आणि इतर इलेक्‍ट्रॉनिक उत्पादनाच्या सुट्या भागाच्या निर्मितीसाठी 10 कंपन्यांनी आपले प्रस्ताव सरकारकडे सादर केले आहेत. या अंतर्गत 40 हजार कोटी रुपयांच्या सुट्या भागाची निर्मिती पुढील 5 वर्षांत केली जाणे अपेक्षित आहे. यामुळे भारत इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स उत्पादनाचे निर्मिती केंद्र म्हणून उदयास येईल, असे समजले जाते. त्यासाठी चीनवर अवलंबून राहण्याची गरज लागणार नाही

चिनी कंपन्यांकडून प्रतिसाद नाही!
केंद्र सरकारच्या या योजनेंतर्गत चीनमधील कोणत्याही कंपनीने उत्पादन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला नाही. रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, आम्ही सादर केलेला प्रस्ताव सर्वांना खुला होता. मात्र, ज्या कंपन्या भारताच्या सुरक्षाविषयक नियमाची अंमलबजावणी करतील अशाच कंपन्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. भारत आणि चीनचे संबंध चांगले नसल्यामुळे चिनी कंपन्या या प्रस्तावाच्या अंतर्गत सहभागी होण्याची शक्‍यता कमी आहे. मात्र, बऱ्याच चिनी कंपन्यांची उत्पादन केंद्रे भारतामध्ये आहेत.

प्रसाद यांनी मानले आभार
भारत सरकारच्या मेक इन इंडिया प्रस्तावाला 22 जागतिक कंपन्यांनी प्रतिसाद दिल्याबद्दल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी आभार मानले आहेत. या कंपन्या भारतात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करून लाखो रोजगार निर्माण करणार आहेत. त्यामुळे भारत निर्यात क्षेत्रात आघाडी घेईल, असे प्रसाद यांनी सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.