बिल्कीस बानो प्रकरणातील 11 दोषींना मुदतीअगोदरच सोडून देण्यात आले आहे. त्यांची शिक्षा माफ केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचे दस्तावेज मागितले असल्याने हे प्रकरण नवे वळण घेण्याची शक्यता आहे.
गुजरातमध्ये व एकूणच देशात अजूनही बिल्कीस बानो प्रकरण हा वादाचा विषय आहे. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने यात कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसते. कायद्याचा धाक आणि राज्य या संकल्पनेला बळकटी देणारीच न्यायालयाची भूमिका आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारच्या वकिलांना काही अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारले आहेत. दोषींच्या सुटकेच्या निर्णयाबाबतचे सगळे दस्तावेज न्यायालयाने मागवले आहेत. येत्या दोन-तीन महिन्यांत हा विषय संपवण्याची न्यायालयाची इच्छा आहे. न्यायालयाला यात काहीतरी खुपते आहे. त्यामुळे सक्रियता दाखवली जाते आहे. या संशयामुळे येत्या काळात हे प्रकरण काहीतरी वळण घेण्याची शक्यता आहे.
मुळात बिल्कीस प्रकरण अत्यंत गंभीर आणि खळबळजनक आहे. तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. तिच्या डोळ्यांसमोरच तिच्या 3 वर्षांच्या मुलीची हत्या केली गेली. केवळ एवढ्यावरच हे थांबले नाही. कुटुंबातील अन्य सात जणांनाही ठार मारण्यात आले. मानवातील पशुत्वाचे दर्शन घडवणाऱ्या गुजरात दंगलीतील ही घटना. त्यावेळी दंगलखोरांना अटक झाली. त्यांच्यावर खटला चालवला गेला. अकरा जणांना आजीवन कारावासाची शिक्षा झाली. या सगळ्यांचीच गेल्या वर्षी 15 ऑगस्टला सुटका झाली आहे. केंद्र सरकारच्या सहमतीने गुजरात सरकारने दोषींना ही शिक्षा माफी दिली.
गुजरात राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच हा निर्णय घेण्यात आला. साहजिकच गदारोळ माजला. बऱ्याच प्रतिक्रिया उमटल्या. त्या एका विशिष्ट वर्गातूनच उमटल्यात असे नाही. जी घटना घडली होती त्यातील मानवतेला काळिमा फासणारे कृत्य पाहता त्या दोषींना असे सोडून देणे कोणत्याही सूज्ञ समाजाला मानवणारे नाही. तथापि, या शिक्षामाफीचे राज्य सरकारकडून समर्थन केले गेले. दोषींची तुरुंगातील वर्तणूक चांगली होती, असे सांगण्यात आले. याच आधारावर त्यांची सुटका झाली, असेही स्पष्ट करण्यात आले. बिल्कीसने या सुटकेला आव्हान दिले आणि प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. न्यायालयाची भूमिका सरकारच्या निर्णयाला अडचणीत आणणारी आहे. मात्र कायद्याचा बूज राखणारीही आहे.
एखाद्या आरोपीला शिक्षा झाली असल्यास त्याच्या वर्तणुकीच्या आधारावर त्याची सुटका करण्याचा अधिकार आहे. कायद्यात तशी तरतूद आहे. तथापि, हा नियम सरसकट लागू केला जाऊ शकतो का किंवा केला जावा का, हा खरा प्रश्न आहे. एखादी तरतूद असणे म्हणजे ती बंधनकारकच आहे, असे नाही. गुन्ह्याचे गांभीर्य हा त्यातील मुख्य मुद्दा आहे. परिस्थितीवर एखादा गुन्हा घडला असेल तर चांगली वर्तणूक हा मुद्दा ठरू शकतो. सामूहिक बलात्कार आणि हत्या हे समर्थनीय नाही. अशा अत्यंत गंभीर गुन्ह्यात संबंधित तरतुदीचा वापर करताना विशेष सावधगिरीची अपेक्षा असते. ती न जाणवल्यामुळेच न्यायालयाने सरकारच्या वकिलांना प्रश्न विचारले. ही भयावह घटना असून नियमांचे योग्य पालन झाले आहे का, हा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.
गुजरातच्या दंगलींना आता दोन दशके झाली आहेत. या दंगलीचे भूत अजूनही मानेवर बसले आहे. दंगल झाली तेव्हा आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ताजेताजे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले होते. त्यांच्या कार्यकाळात तो प्रकार घडला आहे. ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जेमतेम दोन-तीन महिन्यांनंतरच. तथापि, या दंगलींनी त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांचा पीच्छा केला आहे. ते पंतप्रधान होण्याच्या अगोदरपर्यंत काही जागतिक सत्तांनी त्यांच्यावर प्रवेशबंदीही लादली होती. पंतप्रधान झाल्यानंतर काही बदल घडले. मात्र तरीही मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि गुजरात दंगलींमुळे त्यांच्यावर बसलेला शिक्का पुसला गेला नाही, त्यांना तो पुसूही दिला जात नाही.
अगदी कालपरवा ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंगने तयार केलेली डॉक्युमेंट्री याची साक्ष. अर्थात, तो विषय वेगळा. कोणी दु:स्वप्नातही पाहू शकत नाही अशी दंगलीची झळ बिल्कीसला पोहोचली. इतके वर्षे ती अर्थातच दहशतीच्या सावटाखालीच जगली असणार आहे. दोषींच्या शिक्षेमुळे काही अंशी तिच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम केले असेल. त्यानंतर पुन्हा तेच दु:स्वप्न समोर असल्यासारखे दोषींची सुटका झाली. लिहिण्या-बोलण्यात व्यक्त केले जाऊ शकत नाही इतके हे भयंकर. विरोधी पक्षांनी गदारोळ केला. काही संघटनाही पुढे सरसावल्या. माफीच्या निर्णयातील त्रुटींकडे बोट दाखवले गेले आणि त्यावरच न्यायालयानेही बोट ठेवले आहे. दोषींची सुटका करण्याचा अधिकार गुजरात सरकारला आहे का, येथे विषय येऊन थांबला आहे.
सुटकेबाबत नवे अथवा जुने असे कोणतेही नियम सरकारला असा अधिकार देत नाहीत, असे पीडितेची बाजू मांडणाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शिवाय ज्या चांगल्या वर्तणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुक्तता करण्यात आली आहे ती वर्तणूकच मुळात संदिग्ध असल्याचाही आरोप केला गेला आहे. या 11 जणांतील काहींवर पॅरोलवर सुटका झाल्यावर छेडछाडीच्या प्रकरणांची नोंद असल्याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. काही दोषींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही अधोरेखित केली गेली आहे.
समाजात शांतता नांदावी, सलोखा कायम राहावा, नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना असावी यासाठी समाजकंटकांना दंड करण्याचा अधिकार न्यायप्रणालीला आहे. इतर व्यक्तींवरही जरब बसेल अशी शिक्षा न्यायालयांकडून अशा वेळी केली जाते. या कामात सरकारने मदत करावी अशी कल्याणकारी राजवटीकडून अपेक्षा असते. एखाद्या महिलेचे संपूर्ण कुटुंबच संपवणे, तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करणे तेही ती गरोदर असताना यापेक्षा मानवतेला काळिमा फासू शकणारा कोणता अपराध असूच शकत नाही. त्यामुळेच माफीचा हा एकूण प्रकारच खटकणारा आहे. न्यायालयाने आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यातून काहीतरी ठोस निर्णय घेतला जाण्याचीही अपेक्षा आहे. हे सगळे पुन्हा एका निवडणुकीच्या म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होणार आहे. त्यामुळे त्याला राजकीय वळण न मिळता एक गंभीर विकृत गुन्हा म्हणूनच याकडे पाहिले जाणे आवश्यक आहे.
